मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना महिना १,५०० रुपये देण्यात राज्य शासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे या योजनेतील पात्र महिलांची संख्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन शक्कल लढवली असून आता पात्र लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी दोन महिन्यांत करणे बंधनकारक केले आहे. दोन महिन्यांत ई-केवायसी न करणाऱ्या महिला लाभार्थ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. आतापर्यंत ७,०८६ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले असून या महिलांनी पैसे परत न केल्यास त्यांची वेतनवाढ रोखण्यासाठी चाचपणी सुरू असल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. विधानसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. पात्र झालेल्या महिलांना प्रति महिना १५०० रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले.
सरकारी योजनेचा गैरप्रकारे लाभ!
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सरकारी महिला कर्मचारी घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुमारे ७,०८६ सरकारी महिला कर्मचारी असून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. मात्र सरकारी योजनेचा गैरप्रकारे लाभ घेतल्याने या महिलांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र तरीही एक संधी म्हणून पैशांची परतफेड करण्याचे आवाहन केले असून काही महिलांनी पैसे परत केले आहेत. मात्र सरकारी महिलांनी पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केली, तर त्यांची वेतन वाढ रोखण्याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
