मुंबई : दिवाळीपूर्वी राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील दीड कोटी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (दि. २७) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासह दिव्यांगांचे कल्याण, उद्योग, जलसंपदा आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित एकूण १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पंचनाम्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना आगाऊ मदत
शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होऊन मदतीची पुढील प्रक्रिया पार पडेपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपये आगाऊ दिले जाणार आहेत. नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नियमानुसार उर्वरित मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.
गुरुवारपर्यंत ७,५०० कोटी रुपये जमा होणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या दोन दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. गुरुवारपर्यंत सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण ७,५०० कोटी रुपये जमा करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा केली होती. आता दिवाळीपूर्वी अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळाचे निर्णय :
मदत व पुनर्वसन विभाग - राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळी पूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मिळणार. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मिळणार. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटी द्वारे अग्रीम जमा होणार आहे.
रोजगार हमी योजना विभाग - मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत- पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत - जी राम जी योजनेसोबतच विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरु ठेवली जाणार. या राज्यस्तरीय योजनेस जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येणार, त्यासाठी योजनेला जिल्हास्तरीय योजना म्हणूनही मान्यता. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग - राज्यातील दिव्यांग जनांच्या कल्याणासाठी महत्वाचे पाऊल. दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्के निधीचा वापर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभाग - जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर. पाच महामंडळासह, क्षेत्रिय कार्यालयांकरिता सुधारीत आकृतिबंध निश्चित. नवीन यंत्रणा, कार्यलयांची पुनर्रचना. सन २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ. सन २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली. वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता १३४० सिंचन शाखा व वाढीव ११० सिंचन शाखा अशा एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मिती. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग, अशा एकूण पंधरा कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती. तर काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
नगर विकास - पुण्यातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम'च्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन व संमेलन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे गती मिळणार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २३६ आणि २३८ मधील जागेवर हे केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी खेळाचे मैदान, रुग्णालय, वाहनतळ, भाजी मंडई, उद्यान आणि रस्ते यांसारख्या नागरी सुविधांसाठी असलेल्या आरक्षणांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला होता.
या प्रस्तावाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील तसेच शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. 'भारत मंडपम' उभारण्यास विरोध नसून, लोहगाव परिसरातील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधांची आरक्षणे बदलून हा प्रकल्प उभारणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीसोबतच स्थानिक नागरी सुविधांसाठीची आरक्षणे कायम ठेवण्याचा मुद्दाही चर्चेत आला.
परिवहन विभाग - महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन-विमानचालन विभाग - सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठीची विमान सेवा नव्या दमाने सुरु होणार. नवी मुंबई चिपी(सिंधुदुर्ग)- नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग) हवाई मार्गाकरिता विमान कंपन्यांना शंभर टक्के (व्यवहार्यता तफावत निधी - Viability Gap Funding) निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वस्त्रोद्योग विभाग - लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
नियोजन विभाग - महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण (पीपीपी) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्रकल्पांची छाननी, तत्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रीया व बोली या टप्प्यांचे सुनियोजन होणार आहे.
ग्राम विकास विभाग - राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये आता सहायक प्रशासन अधिकारी असे एकच पद राहणार. लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस - १३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्रित करण्यात येणार. त्यामुळे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) असा एकच संवर्ग राहणार आहे.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग - धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील जमीन एमआयडीसीली देण्यास मंजुरी. रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९आर जमीन प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, धुळे यांना एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार कुलपती यांना मिळणार आहे.
