मुंबई : डिजिटल व्यवहारांना चालना देतानाच उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जाऊ नये, यासाठी केंद्र शासनाने युपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर आकारणीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरने केली आहे.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे म्हणाले की, व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाल्यास कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर प्रतिकूल परिणाम होईल. किरकोळ व्यापार, सेवा क्षेत्रासाठी अतिरिक्त खर्च व्यवसाय चालवणे कठीण करणारा ठरू शकतो.
डिजिटल व्यवहार वाढले पाहिजेत, युपीआय अधिक मजबूत झाले पाहिजे आणि भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था पुढे गेली पाहिजे. मात्र, या प्रगतीचा खर्च स्वीकारणाऱ्या व्यापारी आणि उद्योजकांच्या खांद्यावरच पडता कामा नये. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करून उद्योग, व्यापार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या तिन्हींच्या हिताचा संतुलित मार्ग निश्चित करावा.
रविंद्र माणगावे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर
