मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू असतानाच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषयावर पत्र लिहून प्रशासनाचं लक्ष वेधलं आहे. राज्यात लहान मुलं बेपत्ता होण्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, आंतरराज्यीय अपहरण टोळ्या सक्रिय झाल्याचा गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी या पत्रात केला आहे.
लहान मुलं बेपत्ता होण्याचं प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढलं
राज ठाकरे यांनी एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत सांगितलं आहे की, २०२१ ते २०२४ या कालावधीत लहान मुलं बेपत्ता होण्याचं प्रमाण जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढलं आहे. केवळ आकडेवारी सादर करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही, तर मुळात मुलांचे अपहरण कसं होतं, या टोळ्या कशा प्रकारे कार्यरत आहेत आणि त्या इतक्या राजरोसपणे काम कशा करतात, यावर ठोस आणि कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गरज पडल्यास डीएनए चाचणी करा...
राज ठाकरे यांनी पत्रात आणि सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये रस्त्यावर, रेल्वे स्टेशन, बसस्थानकांवर दिसणाऱ्या भीक मागणाऱ्या लहान मुलांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्यासोबत असणारी माणसं खरोखरच त्यांचे आई-वडील आहेत का, याची तपासणी व्हायला हवी. गरज पडल्यास डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. तसंच, मुलं अपहरणातून सोडवून आणली जात असली तरी, त्या काळात त्यांच्या मनावर होणाऱ्या मानसिक आघाताचं काय? असा सवालही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज ठाकरे यांची पोस्ट जशीच्या तशी -
"सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही...
लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?
यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?
आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !
असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. "
आता राज ठाकरे यांच्या या पत्रावर आणि गंभीर आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणती भूमिका घेतात आणि सरकारकडून प्रत्यक्षात काय ठोस पावले उचलली जातात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
