विजय पाठक/ जळगाव
राज्यातील अनेक मोठ्या धरणांवर भूकंप मोजण्यासाठी आवश्यक असलेली भूकंपमापन यंत्रे कार्यरत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. काही ठिकाणी ही यंत्रे बसवलेली असली तरी ती नादुरुस्त अवस्थेत असून, अनेक वर्षे त्यांची दुरुस्ती किंवा बदल करण्यात आलेला नाही.
अलीकडेच हिंगोली येथे झालेल्या भूकंपानंतर राज्यातील धरणांवर भूकंपमापन यंत्रांची स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेतला असता ही बाब उघड झाली. भूकंपाची तीव्रता, केंद्रबिंदू आणि तांत्रिक माहिती नोंदवण्यासाठी ही यंत्रे अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. पूर्वी राज्यातील प्रमुख धरणांवर ही यंत्रे बसवण्यात आली होती. तसेच जलसंपदा विभागाच्या वार्षिक तपासणीत त्यांची स्थिती नोंदवणे बंधनकारक आहे.
मात्र कालांतराने अनेक यंत्रे नादुरुस्त झाली असून, त्यांची दुरुस्ती किंवा पुनर्स्थापना करण्यात आलेली नाही. ही यंत्रे बदलण्यासाठी नाशिक येथील मेरी संस्थेकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. या यंत्रांची जबाबदारी संबंधित संस्थेकडे असतानाही या कामाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नसल्याचे दिसून येते. अत्याधुनिक यंत्रे बसवण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
सुमारे दहा वर्षांपासून बंद
शनिवारी हिंगोली येथे रिश्टर स्केलवर ४.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्याचे धक्के सात जिल्ह्यांपर्यंत जाणवले आणि केंद्रबिंदूही निश्चित करण्यात आला. या घटनेने राज्यातील भूकंप सज्जतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा धरण तसेच तापी नदीवरील हतनूर धरण येथेही भूकंपमापन यंत्रे गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून बंद असल्याची माहिती मिळाली आहे. ही यंत्रे बदलण्याबाबत प्रस्ताव पाठवूनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे केवळ जळगाव नव्हे, तर राज्यातील अनेक धरणांवरील अशीच परिस्थिती असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
राज्यात सर्वत्र भूकंपाचा धोका नसल्याच्या कारणावरून यंत्रे बदलण्यास विलंब झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी २०२१ मध्ये नवीन कायदा लागू झाल्यानंतरही यावर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन सर्व धरणांवरील भूकंपमापन यंत्रे कार्यान्वित करावीत, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा भविष्यात भूकंपासारख्या आपत्तीवेळी अचूक आणि तात्काळ माहिती मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
