मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये शनिवारी (दि. २६) अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. 'ट्रिगर १' लागू असलेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भाग दुष्काळी परिस्थितीच्या कक्षेत आला आहे.
महाराष्ट्रात दीर्घकाळ पावसाची तूट आणि पावसाने दिलेल्या खंडामुळे अनेक भागांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारणासाठी विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यांकन करून त्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात १ जून ते १८ सप्टेंबरदरम्यान सरासरी ९३२.३ मिमी पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ७५५.९ मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे राज्यात १८.८ टक्के पावसाची तूट राहिली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३०.८ टक्के, पुणे आणि नाशिक विभागात सुमारे ३० टक्के, तर अमरावती आणि नागपूर विभागात २७ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली. कोकण विभागातही ६.३ टक्के पावसाची तूट राहिली.
शेतकऱ्यांना विविध सवलती
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर पिकांच्या नुकसानाचे तातडीने मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना जमीन महसूल माफी, पीक कर्जांचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती यांसारख्या विविध सवलती आणि मदत उपाय लागू केले जाणार आहेत. मात्र, पिकांच्या नुकसानापोटी दिली जाणारी आर्थिक मदत मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर निर्णय
पावसाची तूट असलेल्या भागांचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार लवकरच दुष्काळाची अधिसूचना जारी करेल, असे सांगितले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला.
दुष्काळ जाहीर करण्याची शरद पवारांची मागणी
राज्यातील पावसाची स्थिती आणि पिकांचे नुकसान लक्षात घेता ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी काही दिवसांपूर्वी केली होती. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता दुष्काळसदृश घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, तसेच शेतकरी आणि शेतमजुरांना विशेष आर्थिक मदत देण्यासह कर्जमाफी आणि पीककर्जाबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी पवार यांनी केली होती.
२६५ तालुक्यांत 'ट्रिगर १'
शासन निर्णयानुसार, कृषी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालात जूनपासून पावसाची तूट आणि इतर कारणांमुळे २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे आढळून आले.
मान्सूनच्या काळात सलग किमान २१ दिवस लक्षणीय पाऊस न पडल्यास त्या भागात 'ट्रिगर १' लागू झाल्याचे मानले जाते. दुष्काळसदृश परिस्थिती निश्चित करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा प्राथमिक निकष आहे.
पंचनाम्यांद्वारे नुकसानाचे मूल्यांकन
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्यांद्वारे पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यांकन तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांना जीपीएस समन्वयासह पिकांचे फोटो घेऊन त्यांच्या स्थितीची नोंद करावी लागणार आहे. या नुकसानीचे अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत सरकारकडे सादर केले जाणार आहेत.
नुकसानाच्या आधारे आर्थिक मदत
पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या आधारे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत निश्चित केली जाणार आहे. निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
