राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असतानाच विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर तोफ डागली आहे. निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हाव्यात, या मागणीसाठी महाविकास आघाडी, मनसे आणि शेतकरी कामगार पक्ष अशा सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, अनिल देसाई, अनिल परब, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात, रईस शेख, कॉ. प्रकाश रेड्डी, संदीप देशपांडे, शेकापचे जयंत पाटील यांचा समावेश होता.
या भेटीत नेत्यांनी मतदार याद्यांतील प्रचंड गोंधळ, दुहेरी नोंदी, वयातील विसंगती आणि वगळलेल्या मतदारांविषयीच्या पारदर्शकतेचा अभाव या मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले. तसेच सर्व तक्रारींचा एकत्रित अहवाल देऊन, या त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी केली.
राज ठाकरेंचे निवडणूक आयोगाला थेट सवाल
बैठकीदरम्यान राज ठाकरेंनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारत मतदार यादीतील गोंधळावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
१. एकाच मतदाराचे दोन ठिकाणी नाव कसे?
२. वडिलांपेक्षा मुलगा वयाने मोठा कसा?
३. अजून निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत, मग मतदार नोंदणी थांबवली का?
४. जे आज १८ वर्षांचे होत आहेत, त्यांनी मतदानाचा हक्क गमवावा का? असे परखड सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, मतदार याद्यांतील या गोंधळामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता धोक्यात येऊ शकते आणि प्रशासनाने या त्रुटींवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
विरोधकांचे निवडणूक आयोगाला मुद्देसूद प्रश्न
विरोधकांनी आयोगासमोर पुढील महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले -
वगळलेल्या मतदारांची माहिती राजकीय पक्षांना आणि संबंधित मतदारांना का दिली जात नाही?
नवीन समाविष्ट आणि वगळलेल्या मतदारांची नावे आयोगाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत का केली जात नाहीत?
ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या कालावधीत यादीत समाविष्ट झालेल्या नावांची नवीन यादी प्रसिद्ध का केली नाही?
मतदार यादी हा प्रत्येक पक्षाचा आणि नागरिकाचा हक्क असताना ती लपवून ठेवण्यात काही राजकीय दबाव किंवा हेतू आहे का?
निवडणूक आयोगासमोर पारदर्शकतेची मागणी
या सर्व नेत्यांनी एकमताने निवडणूक आयोगासमोर निवडणूक प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाने सर्व मतदार यादीतील विसंगती तातडीने दुरुस्त करून प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेले पत्र जसेच्या तसे
प्रति,
मा. श्री. एस. चोकलिंगम, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
विषय :- निवडणूक आयोगाच्या कारभारात अधिक पारदर्शिता आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्यासंबंधी.
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. परंतु २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून आणि एकंदरीतच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल राजकीय पक्षांपासून ते सामान्य माणसाच्या मनात खूपच शंका आहेत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे आम्ही सगळेच मानतो, पण सध्याच्या एकूणच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराकडे बघितल्यावर, खरंच निवडणूक आयोग हा स्वायत्त आहे का, अशी शंका उत्पन्न होत आहे. असो. निवडणूक आयोग आजही स्वायत्त आहे असं. आम्ही मानतो आणि त्यामुळेच एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या मनात आणि सामान्यांच्या मनात काही प्रश्न आहेत आणि त्यावर काही ठोस कृतीदेखील अपेक्षित आहे.
१) २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि नावं वगळलीदेखील गेली... पण जी नावं वगळली त्याची यादी किंवा त्याचा तपशील राजकीय पक्षांना किंवा मतदाराला बघायला का मिळत नाही? एखाद्या व्यक्तीचं नाव का वगळलं गेलं याची कारणं त्याला किंवा राजकीय व्यवस्थेला कळायला नको का? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जी नावं वगळली आहेत, त्याचा पूर्ण तपशील आणि ती नावे ही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलीच पाहिजेत. कारण तो प्रत्येक मतदाराचा अधिकार आहे.
२) महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२४ ला झाल्या आणि त्यादरम्यानची मतदार यादी ३० ऑक्टोबर २०२४ ला प्रसिद्ध झाली. मात्र त्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ च्या दरम्यान यादीत जी नावं समाविष्ट झाली, ती नावं व नवीन यादी अजूनही प्रसिद्ध का झाली नाही? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा हक्क आहे, पण राजकीय पक्षांनाच किंवा आम्ही तर म्हणतो अगदी सामान्य माणसालासुद्धा मतदार यादी का बघायला मिळत नाही आहे. ही यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत की, कोणाचा तरी दबाव आहे? असं काही असल्यास निवडणूक आयोगाने तसं स्पष्ट सांगावं आणि जर यादी प्रसिद्ध करायचीच नसेल तर निवडणुकीचा फार्स कशाला करायचा?
३) निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ च्या मतदार यादीवर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असं घोषित केलं. म्हणजे जुलै २०२५ नंतर ज्यांचं वय १८ पूर्ण होईल त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पुढे ५ वर्षे थांबायचं? निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत जो जो मतदार १८ वर्षांचा होईल त्या प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार मिळायलाच हवा.
४) महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातून कामासाठी येणाऱ्यांचा भरणा आहे. यातील अनेक मतदार त्यांच्या मूळच्या राज्यातदेखील मतदार असतात आणि इथे पुन्हा महाराष्ट्रात पण मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करून घेतात. मुळात दोन दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करणे, मतदान करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण मुळात दुबार नोंदणी होऊ नये, ही जबाबदारी निश्चितच आहे निवडणूक आयोगाची आहे. पण अशी दुबार नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोग नक्की काय प्रयत्न करत आहे? जर बिहारमध्ये दुबार नाव नोंदणी काढण्यासाठी तेथील निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम राबवली तर मग महाराष्ट्रात तसा प्रयत्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी का दिसत नाही आहे? दुबार नोंदणी काढण्यासाठी 'डी-डुप्लिकेशन' पद्धतीचा वापर करावा.
५) महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरलं जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का? निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की, व्हीव्हीपॅटसोबत जोडण्याकरिता आवश्यक असलेल्या ईव्हीएम त्यांच्याकडे पुरेशा नाहीत? मुळात २०२२ मध्ये होणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता २०२६ मध्ये होणार आहेत. मग चार वर्षात निवडणूक आयोग तयारी तरी कसली करत होते? आजपर्यंत हजारो करोड रुपये खर्च करून जी व्हीव्हीपॅट मागवली गेली ती नक्की कुठे आहे? सामान्य जनतेचा ईव्हीएमवरच विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खातरजमा करून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'व्हीव्हीपॅट. तोच मार्ग तुम्ही बंद करणार असाल तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा?
६) वरं, प्रभाग पद्धतीने जिथे निवडणुका होणार आहेत, तिथे व्हीव्हीपॅट पद्धत वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे, अरे मग प्रभाग पद्धतच रद्द करा की! खर तर प्रभाग पद्धत मुळात आणलीच कशासाठी? त्यांचा मतदारांना काय उपयोग? मतदारांनी तरी चार चार वेळा मतदान का करायचं? निवडणुकांनंतर कामासाठी त्यांनी कोणत्या नगरसेवकाकडे जायचं? तेच नगरसेवक आपापसात क्रेडिटसाठी आणि (इतर) गोष्टींसाठी भांडत बसतात. मग प्रभागातील कोण बघणार? ही अशी निवडणूक पद्धत तर संपूर्ण भारतात कुठेच नाहीये मग फक्त महाराष्ट्रातच का लागू आहे? सत्ताधायींच्या सोयीसाठी का? असो.
पण मुंबईत जिथे प्रभाग पद्धतच नाही, तिथे पण निवडणूक आयोग VVPAT सुविधा असलेली ईव्हीएम मशिन्स देऊ शकत नसेल तर आमची अशी मागणी आहे की, मग मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या बैलेट पेपरवरच घ्या.
निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कारभाराबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर शंका आहेत. निवडणूक आयोगानेच जर स्वायत्ता दाखवली नाही तर कोण दाखवणार? त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आता तरी कोणाच्या तरी दबावाच्या बाहेर येऊन भेदभाव न करता आम्ही उपस्थित केलेल्या मागण्या आणि त्यावरचे उपाय यावर कार्यवाही करावी. या मागण्या किंवा उपाय या फक्त राजकीय पक्षांच्यांच आहेत असं नाही, तर एकूणच सामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्नांचं प्रतिबिंब आहे आणि याचं संपूर्ण भान महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ठेवेल, अशी आशा व्यक्त करतो.
तुमच्याकडून या सर्व प्रश्नांची निश्चित अशा कार्यवाहीची अपेक्षा आहे.
कळावे.
