रविकिरण देशमुख, मुंबई : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण असतानाच, महाराष्ट्र सरकारने संत्रा निर्यातीला चालना देण्यासाठी सुरू केलेली प्रोत्साहनपर योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मार्केटिंग विभागाने जारी केलेल्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना अपेक्षित परिणाम साधण्यात अपयशी ठरली आहे. २०२३ मध्ये या योजनेला मंजुरी देताना, सरकारने बांगलादेशात भरावे लागणाऱ्या आयात शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यासाठी १६९.६० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, काही लोकप्रतिनिधींनी ही योजना रद्द करण्याची आणि निर्यातदारांना दिले जाणारे अनुदान थांबवण्याची मागणी केली होती. या विषयावर १४ मे रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही योजना प्रामुख्याने केवळ काही व्यापाऱ्यांच्या फायद्याची ठरत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्याव्यतिरिक्त, भारत आणि बांगलादेशातील बिघडलेल्या संबंधांमुळे आयात-निर्यात व्यवहारांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
कांद्याची निर्यातही घटली : महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशला कांद्याची निर्यात करत असे, मात्र आता त्या निर्यातीतही मोठी घट झाली आहे. महाराष्ट्राकडून कांद्याचे बियाणे मिळवल्यानंतर, बांगलादेशने आता स्वतःहून कांद्याची लागवड सुरू केली आहे, ज्याचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या माध्यमातून संत्रा निर्यातीला चालना देण्याचे औचित्य उरले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
