मुंबई : गडचिरोलीत आश्रमशाळेत तीन मुलींचा सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यूमुळे राज्य सरकारला खडबडून जाग आली आहे. सर्पदंशाने होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्पदंश हा अधिसूचित आजार म्हणून घोषित केला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डॉक्टरांना सर्पदंशाचा प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित रुग्ण, तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद आरोग्य प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक झाले आहे.
राज्य आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२६ दरम्यान महाराष्ट्रात १.२९ लाख सर्पदंशाच्या घटना आणि ६५६ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यामध्ये २०२३-२४ मध्ये ४८,७११ रुग्ण व १४६ मृत्यू, तर २०२४-२५ मध्ये ३८,४९१ रुग्ण व २८२ मृत्यू नोंदवले गेले. ही आकडेवारी या समस्येचे गांभीर्य आणि पद्धतशीर देखरेख तसेच वेळेवर उपचारांची गरज अधोरेखित करते.
नवीन अधिसूचनेनुसार, गंभीर आणि प्राणघातक प्रकरणांची माहिती तातडीने जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणांची नोंद ‘एचएमआयएस/ डीएचआयएस-२’, एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या इतर प्रणालींद्वारे केली जाईल.
शासनाने संचालक (रुग्णालये) यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी या कार्यक्रमाची देखरेख करतील. मनपा क्षेत्रांमध्ये वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
रुग्णालयांना दंशाची तारीख आणि ठिकाण, रुग्णाची माहिती, घटनेची परिस्थिती, लक्षणे, दिलेले उपचार, वापरलेल्या ‘एएसव्ही’ व्हायल्सची संख्या, संदर्भ आणि उपचारांचे निकाल यासह इतर तपशील जतन करावे लागतील.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, पद्धतशीर नोंदींमुळे सरकारला उच्च-जोखीम असलेली क्षेत्रे ओळखणे, हंगामी कल समजून घेणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना बळकट करण्यास मदत होईल.
लसींची नोंद अनिवार्य
सर्पदंशग्रस्त रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्य सुविधांनी सर्पदंशविरोधी लसीची उपलब्धता, तिची आवक, वापर आणि उर्वरित साठा यांची नोंद ठेवणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. यामुळे ज्या भागात जास्त प्रकरणे नोंदवली जात आहेत, तेथे पुरेसा लस पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.
