मुंबई : राज्य सरकारची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी आता सरकारी ग्रंथालयात किंवा पुस्तक प्रदर्शनात जाण्याची गरज राहणार नाही. महाराष्ट्र सरकार लवकरच ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार असून, त्याद्वारे सरकारी प्रकाशने घरबसल्या ऑर्डर करता येणार आहेत. ऑर्डर केलेली पुस्तके इंडिया पोस्टमार्फत राज्यासह देशातील कोणत्याही पत्त्यावर घरपोच मिळणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
ऑनलाइन पोर्टलला शासनाची मंजुरी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने सोमवारी 'ऑनलाइन अँड काउंटर बुक स्टोअर ॲप्लिकेशन' विकसित करण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय जारी केला. यासाठी mahapublications.maharashtra.gov.in हे विशेष पोर्टल सुरू करण्यात येणार असून, त्याद्वारे सरकारी प्रकाशनांची ऑनलाइन विक्री केली जाणार आहे.
सरकारी पुस्तके घरपोच मिळणार
या पोर्टलवरून नागरिकांना सरकारी प्रकाशने ऑनलाइन खरेदी करून देशातील कोणत्याही पत्त्यावर मागवता येणार आहेत. पुस्तकांचे वितरण इंडिया पोस्टमार्फत केले जाणार असून, वितरण शुल्क पुस्तकाचे वजन आणि अंतरानुसार आकारले जाईल.
प्रथम मुंबईत, नंतर राज्यभर विस्तार
या उपक्रमाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील शासकीय ग्रंथालयातून करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील शासकीय मुद्रणालये व ग्रंथालयांमधील काउंटर विक्री आणि पुस्तक प्रदर्शनांनाही या ऑनलाइन प्रणालीशी जोडले जाणार आहे.
ऑफलाइन विक्रीसोबत ऑनलाइन सुविधाही
सध्या सरकारी प्रकाशनांची विक्री केवळ शासकीय ग्रंथालये आणि पुस्तक प्रदर्शनांमध्ये रोखीच्या व्यवहारांद्वारे केली जाते. खासगी प्रकाशकांप्रमाणे ऑनलाइन खरेदी आणि घरपोच वितरणाची सुविधा सरकारी प्रकाशनांसाठी उपलब्ध नव्हती. ही उणीव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
महा आयटी करणार ॲप्लिकेशन विकसित
या प्रकल्पासाठी महा आयटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच या व्यवस्थेचे २४ तास संचालन करण्यासाठी शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालयात दोन संगणक ऑपरेटर नियुक्त केले जाणार आहेत.
टपाल शुल्काची स्वतंत्र व्यवस्था
इंडिया पोस्ट दर महिन्याला वितरण शुल्काचे बिल संचालनालयाकडे सादर करणार आहे. नागरिकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या टपाल शुल्कातूनच पोस्ट विभागाला देयके दिली जाणार आहेत.
पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख सेवा
सरकारी प्रकाशने अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत सहज, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पोहोचावीत, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
