मुंबई : राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देत ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१’मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसांत सादर करावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकरणाकडे सरकार सोपवू शकणार आहे. याबाबतची दुरुस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला इरादापत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरुस्ती कलम ‘१५-अ’मध्ये केली जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ‘३३-अ’मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
भाडे थकबाकीची वसुली कायद्यानुसार
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिराऐवजी भाडे देण्यात येते, पण झोपडपट्टीधारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्यामुळे त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबिराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे याबाबत कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ‘३३- बी’ नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकासकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.
