Slum-free Maharashtra

आता झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र! योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा, पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार