मुंबई : महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८,३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, या दायित्वांचा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांमध्ये किंवा खात्यांमध्ये पारदर्शकपणे उल्लेख केलेला नाही. यामुळे राज्यावरील प्रत्यक्ष कर्जाचा बोजा कमी दाखवला गेला असून कायदेमंडळाच्या देखरेखीवर मर्यादा आल्या आहेत, असे २०२४-२५ च्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात उघड न करता अशी दायित्वे निर्माण करणे पारदर्शकता आणि आंतर-पिढ्यानपिढ्यांमधील समानतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२४-२५ या काळात एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि शिंदे यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेले भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज ही एक अशी वित्तपुरवठा पद्धत आहे ज्यामध्ये सरकार थेट कर्ज घेण्याऐवजी सार्वजनिक संस्था किंवा विशेष उद्देशीय वाहनांद्वारे खर्चासाठी निधी उभारते.
लेखापरीक्षण अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने राज्य सरकारच्या हमीवर हुडकोकडून २०२४-२५ मध्ये १८,४४० कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये ७,७०० कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मध्ये २,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
अर्थ खात्याच्या मंजुरीच्या अटींनुसार, राज्य सरकारने संपूर्ण कर्ज कालावधीत मुद्दल, व्याज आणि इतर शुल्काच्या परतफेडीसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे हे कर्ज राज्य तिजोरीवर थेट दायित्व ठरते.
महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत, एकूण दायित्वांमध्ये राज्याचा एकत्रित निधी आणि सार्वजनिक खात्यांतर्गत असलेल्या दायित्वांचा समावेश होतो. या अहवालानुसार, अर्थसंकल्पात उघड न करता अशी दायित्वे निर्माण करणे पारदर्शकता आणि आंतर-पिढ्यानपिढ्यांमधील समानतेबाबत चिंता निर्माण करते. कारण ही कर्जे अर्थसंकल्पीय दस्तावेज आणि राज्याच्या खात्यांसोबत जोडलेल्या प्रकटीकरण विवरणात दिसून येत नाहीत किंवा त्यांना कायदेमंडळाची मान्यताही मिळत नाही.
लेखापरीक्षणानुसार, ३१ मार्च २०२५ रोजी थकीत अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज २८,३२५ कोटी रुपये होते. वित्त खात्यांनी राज्याचे थकीत सार्वजनिक कर्ज आणि इतर दायित्वे ८,५९,०९७ कोटी रुपये दर्शवले असले, तरी या अर्थसंकल्पबाह्य कर्जाचा समावेश केल्यास हे प्रभावी दायित्व ८,८७,४२२ कोटी रुपयांवर पोहोचते.
महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) ४५,३१,५१८ कोटी रुपये अंदाजलेले असताना, हे सुधारित थकीत दायित्व एकूण जीएसडीपीच्या १९.५८ टक्के भरते, असे अहवालात नमूद केले. लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले की, अर्थसंकल्पीय दस्तावेज आणि खात्यांमध्ये अशा कर्जांचा उल्लेख न केल्याने राज्याचे प्रभावी वित्तीय दायित्व कमी दाखवले जाते आणि कर्जाच्या स्थितीवरील कायदेमंडळाच्या सर्वसमावेशक छाननीवर मर्यादा येतात.
खर्चासाठी कर्जावर अवलंबणे वाढले
या अहवालात राज्याच्या वित्तीय आरोग्याबाबत व्यापक चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्याची वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या २.७४ टक्के राहून वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन मर्यादेच्या आत राहिली असली, तरी महसुली तूट झपाट्याने वाढून २९,९९४.७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हे दर्शवते की मालमत्ता निर्मितीपेक्षा चालू खर्च भागवण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
