पुणे : राज्यातील पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडने मोठे पाऊल उचलले आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘घरबांधणी अग्रीम’ योजनेसाठी तब्बल १,७४८ कोटींचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्य शासनाने याला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
गृह विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मार्फत ही कर्ज उभारणी करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील हजारो पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना मिळणार आहे.
यापूर्वी शासनाने ९,७८१ पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या घरबांधणी अग्रीम प्रस्तावांचा विचार करून आणखी ५,४५९ नवीन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रस्तावांसाठी आवश्यक निधी आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने या कर्ज उभारणीसाठी विविध राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बँकांकडून निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, अत्यंत कमी व्याजदर आणि आकर्षक अटी-शर्तींमुळे राज्य सहकारी बँकेने ही निविदा जिंकली.
‘सामाजिक बँकिंग’चा वारसा पुढे
या निर्णयाबाबत बोलताना विद्याधर अनास्कर यांनी समाधान व्यक्त केले. पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, या निर्णयामुळे हजारो पोलीस कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळविण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या उपक्रमातून राज्य सहकारी बँकेने व्यावसायिक बँकिंगसोबतच ‘सामाजिक बँकिंग’चा वारसा पुढे चालविल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
