महाराष्ट्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांना लवकरच त्यांच्या जमिनी शेती किंवा खनिज उत्खननासाठी खाजगी संस्थांना थेट भाड्याने देण्याची परवानगी मिळणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार, आदिवासी शेतकऱ्यांना खाजगी संस्थांसोबत स्वतंत्रपणे भाडेपट्टा करार करण्याची मुभा नाही. मात्र, सरकार लवकरच नवा कायदा आणणार असून त्याद्वारे आदिवासींना थेट करार करण्याची संधी मिळणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “या धोरणांतर्गत शेतकरी त्यांच्या जमिनी शेतीसाठी किंवा खनिज उत्खननासाठी खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देऊ शकतील. लवकरच यासंबंधी कायदा लागू केला जाईल.”
करार प्रक्रियेत पारदर्शकता
करारांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राहावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचा सहभाग आवश्यक असेल.
किमान भाडेपट्टा : ५०,००० रुपये प्रति एकर दरवर्षी किंवा १,२५,००० रुपये प्रति हेक्टर दरवर्षी
शेतकरी आणि खाजगी पक्ष आपसात अधिक दर ठरवू शकतील
करार जिल्हाधिकारी पातळीवरच मंजूर होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मंत्रालयात धाव घ्यावी लागणार नाही
खनिज उत्खननातूनही फायदा
जर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठे किंवा गौण खनिज आढळले, तर त्यांना खाजगी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्याची परवानगी असेल. यामधून शेतकऱ्यांना काढल्या जाणाऱ्या खनिजांच्या प्रति टन किंवा प्रति ब्रास मोबदला मिळेल. या लाभाचे नेमके प्रमाण सरकारकडून निश्चित केले जाणार आहे.
आदिवासींना मिळणारे फायदे
या निर्णयामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारचे फायदे होणार आहेत :
जमीन विक्रीऐवजी भाड्याने देऊन स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत
मालकी हक्क कायम राहणार
जिल्हा स्तरावर करार मंजुरीमुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होणार
शेतीबरोबरच खनिज उत्खननातूनही थेट आर्थिक फायदा होणार
यापूर्वी आदिवासी जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी असे व्यवहार कठोर नियमांखाली ठेवले जात होते. त्यामुळे राज्यस्तरीय परवानग्यांवर अवलंबून राहावे लागे. नव्या धोरणामुळे ही अडचण दूर होऊन आदिवासींना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
