राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने ५४ सत्ताधारी महायुती आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी तब्बल २७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियोजन विभागाने याबाबतचा सरकारी ठराव (GR) जारी केला असून, प्रत्येक आमदाराला त्यांच्या मतदारसंघातील प्रकल्पांसाठी ५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ही घोषणा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याने तिची राजकीय चर्चा रंगू लागली आहे. महायुतीचा निवडणुकीसाठी पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे.
विकासकामांवर सरकारचा भर
गेल्या काही महिन्यांत सरकारने नगरविकास आणि ग्रामीण विकास विभागामार्फत विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामीण विकास विभागाकडून, तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका संस्थांसाठी नगरविकास विभागाकडून निधी देण्यात आला.
आता सरकारने थेट आमदारांना निधी वाटपावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील दृश्यमान विकासकामे आणि मतदारांशी थेट संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
प्रत्येक आमदाराला ५ कोटींची तरतूद
सत्ताधारी महायुतीचे आमदार अनेक दिवसांपासून स्थानिक विकासासाठी अधिक निधीची मागणी करत होते. सुरुवातीला प्रत्येक आमदाराला १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसानभरपाई आणि इतर सामाजिक योजनांवरील आर्थिक ताण लक्षात घेऊन ही रक्कम अर्ध्यावर म्हणजे ५ कोटींवर आणण्यात आली.
या निधीचा लाभ फक्त नवीन सत्ताधारी आमदारांना दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, काही जुन्या आमदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यांनी अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे.
नगरविकास विभागाकडून ५०९ कोटींची स्वतंत्र मंजुरी
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात नगरविकास विभागाने विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिका संस्थांसाठी ५०९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. यात एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यासाठी म्हणजेच ठाणे जिल्ह्यासाठी १७५ कोटी रुपये आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यासाठी ६३ कोटी रुपये असे वाटप करण्यात आले आहे.
त्यामुळे विकासाच्या घोषणांमागे राजकीय समीकरण मजबूत करण्याची रणनीती असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
