मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित निकाल गुरुवारी (३१ जुलै) मुंबईतील विशेष न्यायालयाने दिला. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ हून अधिक जखमी झाले होते. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी माजी भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी या सर्व सातही आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलं.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं की, "आरोपींविरुद्ध कोणताही ठोस, विश्वासार्ह आणि निश्‍चित पुरावा उपलब्ध नाही. फक्त शंकेच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही." न्यायालयाने म्हटलं की, "अतिरेकाला कोणताही धर्म नसतो आणि कोणताही धर्म हिंसेची शिकवण देत नाही." त्यामुळे केवळ संशयावरून शिक्षा देता येत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध UAPA चे कलम १६ आणि १८, तसेच भारतीय दंड संहितेतील १२०(ब), ३०२, ३०७, ३२४ आणि १५३(अ) या कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तपासाच्या सुरुवातीला राज्याच्या ATS ने चौकशी केली होती, त्यानंतर २०११ मध्ये हे प्रकरण NIA कडे सोपवण्यात आले.
पुढील ७ मुद्यांच्या आधारे लागला निकाल -
१. मालेगावमध्ये स्फोट झाला हे सरकारी वकिलांनी सिद्ध केलं, मात्र तो स्फोट मोटारसायकलमध्ये झाला होता हे न्यायालयात सिद्ध करण्यात अपयश आलं.
२. स्फोटात वापरलेली मोटारसायकल प्रज्ञा ठाकूर यांची होती, असा आरोप होता. परंतु, ती मोटारसायकल प्रज्ञा ठाकूर यांच्या मालकीची होती असा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा मिळाला नाही.
३. सरकारी पक्षाने १०१ जखमी असल्याचा दावा केला, पण प्रत्यक्षात ९५ जखमींची नोंद आहे. काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. खोटे प्रमाणपत्र आणि बनावट पुरावे तयार केल्याबाबत ATS कडून चौकशीची गरज असल्याचं न्यायालयानं म्हंटलं.
४. एकूण ३२३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली, पण त्यातील ३४ साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवली. त्यामुळे फक्त संशयाच्या आधाराने शिक्षा देता येत नसल्याचे न्यायालयानं म्हंटलं.
५. आरडीएक्स प्रसाद पुरोहितांनी आणलं असा आरोप होता, पण तोही सिद्ध होऊ शकला नाही. स्फोटाच्या ठिकाणाहून वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आलं. आरडीएक्स त्यांच्या निवासस्थानी साठवण्यात आलं होतं हेही सिद्ध होऊ शकलं नाही.
६. पुरोहित यांनी ‘अभिनव भारत’चा निधी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, तपासात त्यांनी तो निधी बांधकाम करण्यासाठी आणि LIC हप्ते भरण्यासाठी वैयक्तिक कामांसाठी वापरला असे समोर आले.
७. UAPA लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी योग्य प्रकारे घेण्यात आली नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे या प्रकरणात UAPA लागू होणार नाही, असं न्यायालयानं सांगितलं.
हे मुद्दे न्यायालयीन निरीक्षणांतून समोर आल्याने न्यायालयाने सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलं. निकालानंतर सर्व आरोपींनी न्यायालयाचे आणि त्यांच्या वकिलांचे आभार मानले.
