मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील सध्या मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणावर आहेत. आज उपोषणाचा दुसरा दिवस असून आंदोलनस्थळी मोठी गर्दी जमली आहे. परिस्थिती पाहता शनिवारी (दि. ३०) राज्य सरकारच्या वतीने न्या. संदीप शिंदे आणि विभागीय आयुक्तांनी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या चर्चेत जरांगे यांनी जिआर काढल्याशिवाय उपोषण मागे घेण्यास ठाम नकार दिला आहे.
शिंदे समितीची जरांगे यांच्याशी चर्चा
शनिवारी राज्य सरकारच्या उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यानंतर सरकारने न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि काही वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाठवले. या शिष्टमंडळाने आझाद मैदानावर पोहोचून मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली.
जरांगे पाटील यांची ठाम भूमिका
चर्चेदरम्यान जरांगे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सातारा आणि हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी एक मिनिटही वेळ देणार नाही. औंध संस्थान व बॉम्बे सरकारच्या गॅझेटसाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यास ते तयार आहेत. मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबीच ठरतात, याबाबत मंत्रिमंडळाने तातडीने बैठक घ्यावी. १० मिनिटांत गॅझेट लागू होऊ शकते, मग सरकार विलंब का करत आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मराठा आणि कुणबी एकच यासाठी जीआरची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मागणी केली की, सरकारने मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचा शासन निर्णय (जीआर) काढावा. त्यांनी ऐतिहासिक दाखले देत सांगितले, की १९३० साली संभाजीनगरला १ लाख २३ हजार कुणबी होते. जालना जिल्ह्यात त्याच काळात ९७ हजार कुणबी नोंदले गेले. प्रत्येक घरात सरासरी पाच मुलं गृहीत धरली, तरी आज त्यांची संख्या कित्येक पटींनी वाढली पाहिजे होती. मग ९० वर्षांपूर्वीचे हे कुणबी गेले कुठे? सरकारने हे वास्तव मान्य करून अधिसूचना काढावी.
शिंदे समितीचे स्पष्टीकरण
चर्चेनंतर संदीप शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, की काही प्रमाणात जरांगे यांचे समाधान झाले आहे. त्यांनी केलेल्या मागण्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडल्या जातील. सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वतः मान्यता दिली आहे. परंतु, त्यावर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार आहे. औंध आणि बॉम्बे गॅझेटबाबत सध्या मी काही सांगू शकत नाही.
सरकारने विधानसभेचा व विधान परिषदेचा अपमान केला
मनोज जरांगे यांनी चर्चेनंतर सरकारवर तीव्र टीका केली. ते म्हणाले, सरकारला स्वतः इथे यायला हवे होते. शिंदे समितीला पुढे करून सरकारने विधानसभेचा व विधान परिषदेचा अपमान केला आहे. हे पाप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. सरकार आमच्या जीवाशी खेळत आहे. आता एक मिनिटही वेळ देणार नाही. मागासवर्गीय आयोगाशिवाय इतर कुठल्याही मागणीसाठी मुदत देणार नाही.
आंदोलनकर्त्यांच्या अतिरिक्त मागण्या
मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चेत इतर महत्त्वाच्या मागण्यांचाही पुनरुच्चार केला. त्यामध्ये -
आंदोलकांवर आंदोलन वेळी दाखल झालेले खटले मागे घेणे.
आंदोलनात प्राणार्पण केलेल्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरी आणि १० लाखांची मदत देणे.
५८ लाख नोंदींचा आधार घेऊन 'मराठा व कुणबी एकच आहेत' असा शासन निर्णय जारी करणे.
उद्यापासून मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करणे.
निर्णायक आठवडा?
राज्य सरकारने समितीमार्फत काही मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की आंदोलन मागे घेण्यासाठी केवळ अधिसूचना (जीआर) आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा, मी लगेच उपोषण थांबवतो. अन्यथा हे आंदोलन पुढे आणखी तीव्र होईल.”
त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकार ठोस निर्णय घेते का, की आंदोलनाला आणखी तीव्र रूप येईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
