जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर जोरदार टीका करताना, सरकारला मराठा समाजामध्ये आपापसात फूट पाडावयाची आहे आणि त्यांना एकमेकांविरुद्ध लढवायचे असल्याचा, आरोप केला. जरांगे यांच्या उपोषणाचा बुधवारी १२ वा दिवस होता.
विखे पाटलांनी केवळ गोड बोलून आणि पोकळ आश्वासने देऊन समाजाचा विश्वासघात केला आहे. येत्या १२ सप्टेंबरपर्यंत सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास हे आंदोलन मुंबईत नेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. आहेत. १२ व्या दिवशी जरांगे यांची प्रकृती खालावल्याने बुधवारी सकाळी ११:३० च्या सुमारास डॉक्टरांनी त्यांना सलाईन लावले.
प्रमाण केवळ ०.३ टक्के
छत्रपती संभाजीनगर येथे कुणबी प्रमाणपत्रे आणि मराठा आरक्षणाच्या नोंदींसंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दावा केला की, मराठवाडा भागात कुणबी प्रमाणपत्रे नाकारण्याचे प्रमाण केवळ ०.३ टक्के एवढेच आहे. या मुद्द्यावरून नाहक गैरसमज पसरवले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाप करू नये
एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजात आपापसात भांडणे लावून देण्याचे पाप करू नये. मराठ्यांनी मराठ्यांविरुद्ध लढू नये. जर असा संघर्ष निर्माण झाला, तर त्याला सर्वस्वी शिंदेच जबाबदार असतील. या आंदोलनात दंगल घडवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. पूर्वी येथे जेव्हा आमचे लोक रक्ताने माखले होते, तेव्हा कुठे होते हे सर्व, असा सवालही त्यांनी केला.
मुंबईकडे कूचचा इशारा
कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या किंवा गुंडगिरीच्या दबावाला मराठा समाज बळी पडणार नाही. समाजासाठी आम्ही मरायलाही तयार आहोत. सरकार आणि मराठा समाज आता समोरासमोर आले आहेत. आम्ही सरकारला १२ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देत आहोत. १२ सप्टेंबरपर्यंत तोडगा निघाला नाही, तर आमच्यासाठी मुंबईचा रस्ता पूर्णपणे मोकळा असेल. आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने मुंबईत येऊ आणि आमचा हक्क मिळवूनच राहू.
सरकार जरांगेंशी चर्चा टाळत आहे - वडेट्टीवार
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांच्याकडे राज्य सरकार आपले शिष्टमंडळ पाठवण्यास टाळाटाळ करत आहे, कारण सरकारला आणखी मानहानी आणि अपमानाची भीती वाटत आहे, असा थेट हल्लाबोल काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी केला. तसेच, मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी ही घटनात्मक चौकटीत आणि नियमांना धरूनच पूर्ण केली पाहिजे, असे मतही या प्रमुख ओबीसी नेत्याने व्यक्त केले.
