राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने चर्चेअंती अनेकदा आवाहन करूनही उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासाठी आता चर्चेचे दार बंद करीत असल्याचे संकेत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी येथे दिले. जरांगे यांचे समाधान होत नसेल तर त्यांच्या समाधानासाठी माझ्याकडे कोणताही पर्याय नाही, अशी हतबलताही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.
विखे-पाटील म्हणाले, सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. निर्णयांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापलीकडे मराठा समाजाच्या हिताचे आणखी काही प्रश्न प्रलंबित असतील तर तेही सोडविण्याची सरकारची भूमिका आहे.
शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून, १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान त्यासाठी शिबिरे घेण्यात येत आहेत. मराठवाड्यात आतापर्यंत सुमारे साडेतीन लाख मराठा समाजातील नागरिकांनी एससीबीसी प्रवर्गाचे दाखले घेतले असून, सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणीही सुरू असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
