मुंबई : एसटी महामंडळासाठी शासनाने स्वतंत्र बजेट तरतूद करावी. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी एसटी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २९ जूनपासून राज्यभर बेमुदत धरणे आणि चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील बहुसंख्य एसटी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची बैठक परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत पार पडली. त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक व कामगार हिताच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. मात्र मागण्यांबाबत समाधान न झाल्याने संघटनांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर २९ जूनपासून मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालय, सर्व विभागीय कार्यालये तसेच सर्व मध्यवर्ती कार्यशाळांवर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी जोरदार मागणी कृती समितीने केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या
एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे.
२०१६-२०२० या वेतनकराराच्या पॅकेजदरम्यान १ टक्क्याने कमी करण्यात आलेला वार्षिक वेतनवाढीचा दर २०१६ पासून मान्य केल्याप्रमाणे पुन्हा ३ टक्के करण्यात यावा.
औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्ण्यानुसार २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी तातडीने अदा करावी.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५८ टक्के महागाई भत्ता लागू करावा.
एसटी महामंडळासाठी शासनाने स्वतंत्र बजेट तरतूद करावी.
मध्यवर्ती कार्यशाळांना नवीन बसबांधणीसाठी चॅसिस उपलब्ध करून स्वमालकीच्या बसेस तयार कराव्यात.
कामगारविरोधी चारही कामगार कायदे रद्द करावेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा लागू करावी.
कंत्राटी भरती बंद करावी.
महामंडळाच्या जागा पीपीपी खासगीकरणाऐवजी महामंडळानेच विकसित कराव्यात.
भाडेतत्त्वावरील ई-बसेसऐवजी स्वमालकीच्या ई-बसेस घ्याव्यात.
उन्नत प्रवर्गातील क. अधीकाऱ्यांना वर्ग २ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणे न्याय्य वेतन लागू करावे.
