नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आज (१० डिसेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत मुंबई आणि महानगर क्षेत्रातील वाढती वाहनसंख्या, ई-चलन प्रणाली आणि वाहतूक नियोजनाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली.
गृह विभागाकडे सुमारे २४०० कोटी, मुंबई– पुणे द्रुतगतीमार्गावर ६०० कोटी, आणि परिवहन विभागाकडे २५०० कोटी असे मिळून अंदाजे ५००० कोटी रुपयांचे चलन वसूल होणे प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली आणि कर्नाटकप्रमाणे ‘५०% रक्कम भरा आणि दंड मिटवा’ ही सवलत योजना महाराष्ट्रातही मर्यादित कालावधीसाठी (One-Month Window) राबविण्याचा गांभीर्याने विचार व्हावा, जेणेकरून प्रलंबित दंडाची मोठ्या प्रमाणावर वसुली होऊन राज्याच्या तिजोरीत तातडीने महसूल जमा होईल असे आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत सुचवले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
"भविष्यात प्रलंबित दंड थेट फास्टॅग (FASTag) मार्फत वसूल करण्याची शक्यता तपासली जाईल. झोपडपट्टी भागात वाहनांसाठी जागा नसल्याने वाहने रस्त्यावर उभी राहतात. याबाबत धोरणात्मक उपाय कसे करता येतील, हे सरकार पाहणार आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे वाहतूक सुधारणा
वाहतूक हवालदारांकडून खासगी मोबाईलवरून फोटो काढून ई-चलन देण्याच्या मुद्द्यावर सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, “मुंबई आणि परिसरातील वाहनसंख्येच्या वाढीमुळे वाहतूक नियोजनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक झाला आहे. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यासगट स्थापन केला जाणार आहे. हा गट भारतातील आणि परदेशातील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवेल."
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हवालदारांना कॅमेरे देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. या चर्चेत प्रसाद लाड, सतेज पाटील, भाई जगताप, ॲड. अनिल परब आणि मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला होता.
विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलांचा विचार
"मुंबईच्या डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल्स (Development Control Rules) मध्ये दुचाकी पार्किंगचा विचार पुरेसा नाही. त्यात सुधारणा शक्य आहे का, हे अभ्यासगट तपासेल.” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पुढे त्यांनी सांगितले, "वाहनचालकांना तत्काळ मेसेज मिळावा यासाठी ई-चलन प्रणाली सुधारण्यात येणार आहे. ठराविक काळानंतर दंड वसूल होत नसल्याने लोकअदालत घेण्यात येईल. तर अम्नेस्टी योजनेद्वारे ५०% दंड तडजोडीने वसूल केला जाईल," अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
हवालदारांना खाजगी मोबाईल वापरास बंदी
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, खासगी मोबाईलवरून फोटो काढून ई-चलन देण्यास बंदी आहे. तर चंद्रपूर येथे अशा प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे, असेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
