मुंबई : महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सरकारी नोकरभरती, महिलांवरील अत्याचार अशा विविध प्रश्नांवरुन महायुतीला घेरण्याचा प्लॅन मविआच्या नेत्यांनी तयार केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत परभणीतील दंगल, ईव्हीएम मशीनमुळे महायुतीला विजय मिळाल्याचा आरोप करत याच मुद्द्यासह विविध प्रश्नांवरून नवीन महायुती सरकारचे नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आयोजित केलेल्या चहापानावर मविआने बहिष्कार टाकत निषेध नोंदवला.
नागपूर अधिवेशनात विदर्भातील समस्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. परंतु, सरकारने केवळ पाच दिवसांचे अधिवेशन ठेवल्याने विदर्भातील जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे. सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या विदर्भात होत आहेत. शेतमालाला भाव मिळत नाही, शेतमालाची खरेदी केंद्रे सुरू नाहीत. बेरोजगारीचा प्रश्न मोठा आहे, या सर्व महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. राज्यातील जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला अधिवेशनात जाब विचारला जाईल. सरकारने मात्र पळ काढू नये, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या शासकीय निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, शिवसेनेचे अंबादास दानवे, सुनील प्रभू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड आदी उपस्थित होते.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आता सरकारने सरसकट ३ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करावी. सोयाबीनला ७ हजार रुपये, कापसाला ९ हजार रुपये भाव द्यावा. हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमालाची खरेदी झाली असल्यास भावातील फरक देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते, तो आता सरकारने द्यावा. लाडक्या बहिणीला २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, आता ते तातडीने पूर्ण करावे. लाडकी बहीण योजनेतील ५० ते ६० टक्के लाभार्थी कमी करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. परंतु, निवडणुकीआधी ज्या बहिणांना १५०० रुपये दिले. त्या सर्व बहिणींना कोणतेही नियम, अटी, शर्ती न लावता पैसे द्यावेत.
परभणी व बीड जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. परभणीत संविधानाची विटंबना करण्यात आल्यानंतर झालेल्या घटनेत पोलिसांनी अमानुष लाठीमार केला. बीडमध्ये एका सरपंचाची अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. या हत्येप्रकरणी वाल्मिकी कराड या व्यक्तीचे नाव चर्चेत आहे, त्याचा मुख्यमंत्री फडणवीसांबरोबर फोटोही आहे, तो भाजपचा कार्यकर्ता आहे का, हे स्पष्ट करावे. बीड जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात ३२ हत्या झालेल्या आहेत. या सर्व हत्यांची चौकशी उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत केली जावी, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
आता आरक्षणाबाबत सरकारने भूमिका जाहीर करावी - पटोले
राज्यात बनावट औषधे विकून लोकांच्या जीवाशी खेळले जात आहे. मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी आरक्षणावरून भाजप युतीने राज्यात रान उठवले होते. आता ते पाशवी बहुमताने सत्तेत आले आहेत, सरकारने या आरक्षण प्रश्नावर भूमिका जाहीर करावी, असेही नाना पटोले म्हणाले.
या अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्न नाहीत, प्रश्नोतरे नाहीत. केवळ ५ दिवसांचे अधिवेशन घेतले जात आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी जनतेच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारू. शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, नोकरभरती, बीड जिल्ह्यातील सरपंचाची हत्या, परभणीतील पोलीस अत्याचार या प्रश्नी सरकारला प्रश्न विचारू, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले.
विदर्भाच्या भूमित अधिवेशन होत असून एवढ्या अल्प कालावधीचे अधिवेशन पहिल्यांदाच होत आहे. अधिवेशन किमान तीन आठवड्यांचे असायला हवे होते. विदर्भातील अनेक प्रश्न आहेत त्यावर अधिवेशनात चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. भाजप-युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र अधोगतीला गेला आहे, राज्यावर कर्जाचा डोंगर करून ठेवला आहे. शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. भाजपने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, असे काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
