मुंबई : राजकीय घोडेबाजार रोखण्यासाठी देशातील पक्षांतर बंदी कायदा पूर्णपणे रद्द करण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच, पक्षांतर करणाऱ्या शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या ‘त्या’ ८० आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात उघडे पाडण्याचा इशारा माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी दिला. राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत १८३ जागा जिंकून महाआघाडीचेच सरकार सत्तेवर येईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ‘नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल’ वृत्तपत्र समुहाने आयोजित केलेल्या संवाद मालिकेत ते बोलत होते.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दैनिक ‘नवशक्ति’च्या कार्यालयाला दुपारी भेट देऊन पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधला. राज्यासह देशापुढील विविध प्रश्नांना स्पर्श करून त्यावर त्यांनी आपली भूमिका अगदी ठासून मांडली. त्यानंतर त्यांनी ‘नवशक्ति-फ्री प्रेस जर्नल’ वृत्तपत्र समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक कर्नानी, संचालक अभिषेक कर्नानी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली.
आगामी निवडणुकीला कसे सामोरे जाणार, या प्रश्नाला उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, मागील लोकसभा निवडणुकीत मविआने ६५ टक्के म्हणजे ३२ जागा जिंकल्या. त्याच धर्तीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीत आम्ही ६५ टक्के म्हणजे १८३ जागा जिंकू. मुख्य म्हणजे ज्यांनी पक्षांतर केलेय, त्या ८० आमदारांनी केवळ त्यांच्या मूळ पक्षाचाच नव्हे, तर तेथील जनतेचाही विश्वासघात केला आहे. त्यांनी आपला विश्वास ५० कोटींना विकलाय. म्हणूनच ‘पन्नास खोके, एकदम ओके’ अशी घोषणा दिली जात आहे. त्यामुळे या आमदारांना उघडे पाडण्यावर आमचा भर राहील.
नैतिक भ्रष्टाचारावर आवाज उठविणार!
राज्य व मविआपुढील आव्हानांवर भाष्य करताना चव्हाण म्हणाले की, ‘जुलै २०२३ मधील आकडेवारीनुसार देशाच्या दरडोई उत्पन्नात आपला महाराष्ट्र ११ व्या स्थानी होता. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशापेक्षा आपला नंबर खाली आहे. राज्यात आर्थिक बेशिस्त आहे. राजकीय भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्यामुळे राज्यात नवे उद्योग येत नाहीत. बेरोजगारीचा प्रश्नही तीव्र बनला आहे. महागाईने सामान्यांचे जगणे अवघड केले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे संविधान बचाव, मराठा आंदोलनाच्या प्रश्नांसोबतच सरकार पाडापाडीच्या नैतिक भ्रष्टाचारावर आम्ही आवाज उठविणार आहोत.
‘ती’ लाडकी बहीण मत देईल काय?
राज्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे ते आर्थिक स्वरुपाचे. एकीकडे राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतोय, तर दुसरीकडे पुरवणी मागण्यांचे आकडे फुगवले जात आहेत. राज्याचा अंतरीम अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर होऊनही दुसरे बजेट आणले गेले, ते केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गाजावाजा करण्यासाठी. परिणामी, राज्याची आर्थिक तूट १ लाख १० हजार कोटीवरून २ कोटी ४० लाखांवर गेली. ही तूट तीन टक्क्याच्या मर्यादेपर्यंत असायला हवी, तीच आता पाच टक्क्यांवर गेलीय. ज्या शेतकऱ्याचा कापूस, सोयाबीन बाजारात विकला जात नाही, त्या भगिनी ‘लाडकी बहीण’ म्हणून १५०० रुपये घेऊन मत देईल काय?
ग्रीन कॉरिडॉरला विरोधच!
राज्यातील रस्त्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे. समृद्धी महामार्गाचा खर्च आश्चर्यकारकरित्या वाढला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम एकीकडे रखडलेले असतानाच, दुसरीकडे नव्या ग्रीन कॉरिडॉरचा घाट घातला जात आहे. या प्रस्तावित महामार्गामागेही नोकरशाही व बड्या नेत्यांचे छुपे अर्थकारण आहे. या प्रस्तावित महामार्गावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आधी कवडीमोल दराने खरेदी करून नंतर त्या सरकारमार्फत चौपट दराने खरेदी केल्या जात आहेत. मुळात, नागरिकांनाच ज्या महामार्गाचीच गरज नाही, त्यांची उभारणी का केली जात आहे? अशाप्रकारच्या अनावश्यक महामार्गांना आमचा विरोध राहील. मुंबई ते कागल महामार्गाचे काम दोन बड्या उद्योगपतींना देण्यात आले असून त्यावर कुणीच बोलत नाही, असेही ते म्हणाले.
बेरोजगारीचा स्फोट होण्याचा धोका
आपल्या देशाची आर्थिक क्षमता पाक, श्रीलंका यांच्यासारखी नक्कीच नाही. तथापि, देशापुढे बेरोजगारीचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्याचा एक ना एक दिवस स्फोट होण्याचा धोका अधिक आहे. मराठा आंदोलनात बेरोजगार तरुण मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ज्यांना नोकऱ्या नाहीत, ते रस्त्यावर येत आहेत.
आर्थिक बेशिस्त
देशात आर्थिक बेशिस्त सुरू असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, ‘मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय मुर्खपणाचा होता. घाईघाईने आणलेल्या जीएसटीचा निर्णयसुद्धा चुकीचाच होता. त्यात लॉकडाऊनने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावली. मागील दहा वर्षात पेट्रोल, डिझेलवर ३२ लाख कोटी जमवले. मात्र, आर्थिक बेशिस्तीने सरकारवर आपलेच सरकारी उपक्रम मोडीत काढण्याची वेळ ओढवली. तसेच, लष्करी जवानांना मिळणारी पेन्शन टाळण्यासाठीच अग्निवीर योजना आणली गेली.
निवडणूक जिंकल्यानंतरच मुख्यमंत्री ठरेल!
महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याविषयी भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, जेव्हा आम्ही विरोधात होतो, तेव्हा आम्ही कुणालाही मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे केले नव्हते. महाआघाडीत आता तीन पक्ष असले तरी आमच्या दृष्टीने स्थैर्य अधिक महत्त्वाचे आहे. समजा आम्ही मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आधीच दिला व तो चेहरा असलेल्या पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही तर काय? हा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच आमचा मुख्य उद्देश आहे, तो म्हणजे भाजपला पराभूत करणे. त्याच दृष्टीने तीनही पक्षांची नेतेमंडळी कामाला लागली आहेत.
धारावीची फेरनिविदा काढायला हवी होती
मुंबईच्या बहुचर्चित धारावी प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल झाले असतील, तर फेरनिविदा काढण्याचा पर्याय सरकारने अंमलात आणायला हवा होता. त्यामुळे आता या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची जरूरी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कांदा निर्यातबंदीवर का बोलत नाही?
मोदी हे शेतकऱ्यांवर सूड उगवत असले तरी तीन कायदे मागे घेऊन त्यांना अक्षरश: माफी मागावी लागली आहे. कांदा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असताना, या मुद्यावर एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे काहीही बोलत नाहीत. बदलापूरच्या घटनेनंतर आम्हाला लाडकी बहीण म्हणून पैसे नको, सुरक्षा द्या, अशी मागणी जनसामान्यांकडून केली जात आहे. त्याचबरोबर गॅस सिलिंडरचे वाढीव दर, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती, जीएसटी कराचा अतिरेक व भरमसाट वीज बिलांच्या प्रश्नावर आम्ही आवाज उठविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
