मुंबई : बदलापूर घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शनिवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक महाविकास आघाडीने दिली होती. मात्र, संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगत संपकऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्याने ‘मविआ’च्या नेत्यांनी संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयाने इतक्या तत्परतेने याप्रकरणी दिलेल्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, शनिवारी पुकारण्यात आलेला संप मागे घेतला असला तरी ‘मविआ’ राज्यभर तोंडाला काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
शिवसेना भवन येथे सकाळी ११ वाजता आपण स्वत: तोंडाला काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले, तर ठाण्यात तोंडाला काळ्या फिती लावून राज्य सरकारचा निषेध करणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
बदलापूर येथील एका शाळेत दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या अत्याचाराचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. महायुतीच्या भ्रष्ट व अनागोंदी कारभाराविरोधात मविआने महायुतीला लक्ष्य केले आहे. बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ‘मविआ’ने शनिवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली होती. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणाला तरी पाळून ठेवले असून, असे काही होणार असेल तर कोर्टात पाठवायचे हेच काम फडणवीस यांचे सुरू आहे, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांचा समाचार घेतला.
बदलापूर येथे घडलेली घटना ही पहिली नाही. महायुती सरकारच्या काळात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र महायुती सरकार विकृत व नराधमांचे पाठिराखे आहेत. बदलापूर येथील घटनेनंतर जनआक्रोश उफाळून आला. शनिवारचा बंद हा विकृतीविरोधात होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगत संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयाने संपाबाबत आज जसा तत्परतेने निर्णय घेतला, तशी तत्परता आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी दाखवावी, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाचा आदर करून ‘बंद’ मागे घेत आहोत, मात्र जनतेचा उद्रेक झाला तर काय, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. लोकशाही जिवंत आहे की नाही हाच आता प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा, आंदोलन, मोर्चे काढण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे कायदेतज्ज्ञांनी तपासून पाहण्याची गरज आहे, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी अप्रत्यक्षपणे न्यायालयावर टीका केली.
न्यायालयाने संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे संप मागे घेतला असला तरी आंदोलन करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. त्यामुळे शनिवारी महाराष्ट्रभर गावागावात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येकाला आपल्या घरच्यांची काळजी आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार बंद करता येत नसेल तर आंदोलन करण्यात येईल. आम्ही जनतेच्या सोबत जनता आमच्यासोबत आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी याचिकाकर्ता पाळून ठेवलाय - संजय राऊत
न्यायालय आंदोलनाला कसे बेकायदेशीर ठरवू शकते? हे न्यायालय ब्रिटिश काळात असते तर आमची ‘चले जाव’ची चळवळ बेकायदेशीर ठरवली गेली असती. स्वातंत्र्यसंग्राम बेकायदेशीर ठरवले गेले असते. या देशात जुलूमशाही, हुकूमशाही सुरू आहे. न्यायालयाने राज्यघटनेचा आदर करून लोक आंदोलनाला असे चिरडता कामा नये. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक याचिकाकर्ता पाळून ठेवलाय. कुणीतरी सोम्या, गोम्या याचिकाकर्ता, त्याला गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोर्टात पाठवतात, तो नेहमीचा आहे, तो मराठ्यांच्या विरोधात जातो, ओबीसींविरोधात कोर्टात जातो, बंदच्या विरोधात तो जातो, अशी खोचक टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली.
संपातून माघार - शरद पवार
‘बंद’ हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. मात्र उच्च न्यायालयाने बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून शनिवारचा ‘बंद’ मागे घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे.
महिलाविरोधी महायुतीचा निषेध - नाना पटोले
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर ठेवून बदलापूरच्या चिमुकल्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात शनिवारी सकाळी ११ ते १२ वाजेपर्यंत काँग्रेस पक्षाचे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून आणि हातात काळे झेंडे घेऊन महिलाविरोधी महायुती सरकारचा निषेध करणार आहेत. शनिवारी सकाळी ११ वाजता ठाणे येथे या आंदोलनात मी सहभागी होणार आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ‘एक्स’वर स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार - मुख्यमंत्री
उच्च न्यायालयाने हा बंद बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. अशाप्रकारे राजकीय पक्षाला कोणत्याही प्रकारे ‘महाराष्ट्र बंद’ करण्याचा अधिकार नाही. तरीही संप केल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार आहोत, असा सूचक इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे.
‘बंद’ला हायकोर्टाची बंदी
‘महाराष्ट्र बंद’ला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राजकीय पक्ष आणि नागरिकांना पुढील आदेशापर्यंत बंद पुकारण्यास मनाई केली.
अशा प्रकारच्या बंदमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी बी. जी. देशमुख विरुद्ध राज्य सरकार प्रकरणात न्यायालयाने बंद पुकारणे ही असंवैधानिक कृती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच विविध निर्देश दिले असून, त्यानुसार खंडपीठाने विरोधकांच्या शनिवारच्या राज्यव्यापी ‘बंद’ला ९ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम मनाई केली.
राज्य सरकार, राजकीय पक्षांसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या ‘बंद’विरुद्ध नंदाबाई मिसाळ आणि जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बी. जी. देशमुख प्रकरणात उच्च न्यायालयाने २३ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या विविध निर्देशांचे पालन करीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची पुरेपूर खबरदारी घ्या, असे सक्त निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारसह राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना दिले.
