मुंबई : विरोधी पक्ष व विरोधी पक्ष नेत्यांचे हक्क डावलले जातात. यामुळे सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. विधान परिषदेचे कामकाज एकतर्फी सुरू असून सभापती राम शिंदे परिषदेचे कामकाज नियमानुसार होत नाही. त्यामुळे आज (गुरुवारी) विरोधी पक्ष नेते काळ्या फिती लावून काम करणार आहे. उप सभापती डायसवर बसल्यास कामकाजावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा मविआने दिला आहे.
महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी अविश्वास ठराव मांडत त्यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे.
महाविकास आघाडीने उप सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात ५ मार्चला नियमाप्रामाणे प्रस्ताव दिला होता. मात्र सभापतींनी मंगळवारी तो फेटाळला. बुधवारी कार्यक्रमात नसताना भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपसभापतींवर विश्वास प्रस्ताव ठेवला. तसेच विरोधी पक्ष नेत्याला आपली भूमिका मांडू दिली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सभात्याग केला. तसेच याचा निषेध म्हणून आज काळ्या फिती लावून कामकाजात सहभागी होणार आहे. तसेच उपसभापती डायसवर बसल्यास कामकाजात सहभागी होणार नसल्याची माहिती दानवे यांनी दिली.
एकप्रकारे सत्ताधारी पक्षाला पाशवी बहुमताचा माज चढला आहे. त्यांनी विरोधकांची भूमिका मांडू न देता रेटून प्रस्ताव नेला, त्याला आम्ही विरोध केला. त्यावर आम्ही अर्धा तास घोषणा दिल्या. विरोधी पक्षाला बोलू न देणे हे लोकशाहीला बाधक आहे. लोकशाहीच्या संस्कृती व परंपरेला छेद देणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटले.
नीलम गोऱ्हेंविषयी विश्वास दर्शवणारा ठराव मंजूर
उप सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविषयी विश्वास दर्शवणारा ठराव महाराष्ट्र विधान परिषदेने बुधवारी मतसंख्या घेत मंजूर केला. शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी केलेल्या विधानामुळे विरोधकांनी गोऱ्हेंना लक्ष्य केले होते.
विधान परिषदेतील भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला. सभापती राम शिंदे यांनी तो स्वीकारला आणि मतसंख्येद्वारे मंजूर करण्यात आला. मात्र, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, त्यांना या विषयावर बोलण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. यावर काही वादविवाद झाल्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी १५ मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. मंगळवारी, शिंदे यांनी गोऱ्हेंविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाला नकार दिला होता. त्यांनी सांगितले की, तो आवश्यक कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक निकष पूर्ण करत नाही. गोऱ्हेंच्या "शिवसेना (ठाकरे गट) मध्ये पदांसाठी मर्सिडीज कार" या वादग्रस्त विधानानंतर विरोधकांनी हा अविश्वास ठराव आणला होता.
