पुणे हे शैक्षणिक केंद्र असल्याने, उच्चशिक्षणासाठी किंवा परीक्षेच्या तयारीसाठी अनेक विद्यार्थी शहरात वर्षभर किंवा 3-4 वर्षे मुक्काम करतात. आपआपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार पेइंग गेस्ट, वसतिगृहे किंवा भाड्याने घर घेवून हे विद्यार्थी राहतात. याशिवाय, मोठ्या संख्येने मजूर आणि आयटी कर्मचाऱ्यांसह अनेक लोक रोजगारासाठी शहरात येतात. भाड्याने दिलेल्या या मालमत्ता मात्र निवासी मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केल्या जातात आणि पुणे महानगरपालिका (PMC) मालकांकडून निवासी मालमत्तेच्याच समतुल्य कर आकारते.
तथापि, मालमत्ता करातून महसूल संकलन वाढवण्यासाठी, पुणे महानगरपालिकेने (PMC) वसतिगृहे, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाऊस आणि सर्व्हिस अपार्टमेंटसाठी निवासी मालमत्तांच्या दराऐवजी व्यावसायिक दर आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. निवासी मालमत्तांचे वसतिगृहे, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाऊस आणि सर्व्हिस अपार्टमेंटमध्ये रुपांतर करून रग्गड भाडे आकारले जाते. तरीही, व्यावसायिक मालमत्ताऐवजी निवासी मालमत्तेच्या समतुल्य कर भरला जातो, असे पीएमसीच्या निदर्शनास आले आहे.
प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, 'अनेक अपार्टमेंट्स व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत आणि तक्रारीच्या पडताळणीत अपार्टमेंटमध्ये अनेक बेड तर काही इमारती पूर्णपणे वसतिगृहात बदलल्या आहेत. असे असूनही निवासी मालमत्तेच्या समतुल्य कर भरत असल्याचे आढळून आले आहे.'
याशिवाय, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी निवासी मालमत्ता सेवा अपार्टमेंट म्हणून वापरल्या जातात आणि मालक त्या कर्मचाऱ्यांकडून भरपूर भाडे आकारत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. “अशा सुमारे 10,000 ते 15,000 निवासी मालमत्ता आहेत" असे नागरी मालमत्ता कर विभागाचे प्रभारी अजित देशमुख म्हणाले.
शहरातील वसतिगृह आणि पीजीचे शुल्क वाढणार का?
पीएमसीने मालकांकडून व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास, शहरातील वसतिगृह आणि पीजी निवासस्थानांचे दर वाढतील. परिणामी, मालक अतिरिक्त भाडे आकारतील. त्यामुळे, तेथे राहणाऱ्या विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर बोजा पडेल. सध्या, PMC स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या घरांसाठी 40 टक्के मालमत्ता कर सवलत प्रदान करते.
