पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहारानंतर आता आणखी एका मोठ्या सरकारी जमीन व्यवहाराचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव समोर आले असून सुमारे १८०० कोटींची जमीन केवळ ३०० कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहाराची माहिती समोर आल्यानंतर राज्य प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित केले आहे.
तसेच, या प्रकरणाच्या तपासासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या घडामोडीनंतर पार्थ पवार आणि अजित पवार यांच्यावर विरोधकांकडून तीव्र टीका सुरू झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
कोरेगाव पार्क परिसरातील ही जमीन वर्षानुवर्षे सरकारी मालकीची आणि उच्च बाजारमूल्याची म्हणून ओळखली जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार, या जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे १८०० कोटी रुपये इतके होते. मात्र, पार्थ पवार यांच्या ‘अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ या कंपनीने ही जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, जमीन खरेदी नोंदणीसाठी साधारणतः २५ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार असताना, या व्यवहारात फक्त ५०० रुपयांतच नोंदणी पूर्ण करण्यात आली. शिवाय, जमीन खरेदीची नोंदणी झाल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांतच स्टॅम्प ड्युटी माफीचा निर्णय मंजूर करण्यात आला.
मुख्य संशयाचा मुद्दा
जमीन खरेदी नोंदवल्यानंतर फक्त दोन दिवसांतच स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने मंत्रालय-महसूल-जिल्हा प्रशासन यांच्यातील प्रक्रिया वेगाने कशी पुढे सरकली? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण सरकारी कागदपत्रांची हालचाल साधारणतः काही दिवसांपासून काही आठवड्यांपर्यंत होत असते, अशावेळी ही फाईल असामान्य वेगाने पुढे कशी सरकली? हा मुख्य संशयाचा मुद्दा बनला आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना
या प्रकरणी विरोधकांनी टीका केल्यानंतर राज्य सरकारने लक्ष घालत तात्काळ कारवाई केली. राज्य सरकारने प्रथम टप्प्यात पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तात्काळ निलंबित केले आहे. यासोबतच महसूल विभागातील नोंदी, जमीन मूल्यांकनाचा आधार, तसेच स्टॅम्प ड्युटी माफीची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने झाली का याची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे.
समितीकडून जमीन ताबा, महसूल मूल्य, खरेदी अर्ज, कागदपत्रांची हालचाल, फाईल मंजुरीचा वेग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा सहभाग यावर तपशीलवार अहवाल मागवण्यात आला आहे. तपासात दोषी आढळल्यास आणखी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणातील मुद्दे गंभीर - मुख्यमंत्री
या प्रकरणाची थेट दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या प्रकरणातील मुद्दे गंभीर आहेत. महसूल विभाग, आयजीआर आणि लँड रेकॉर्डकडून सर्व माहिती मागवली आहे. प्राथमिक तपासानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. संपूर्ण दस्तऐवजांचा अभ्यास झाल्यानंतरच पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल.”
