

सध्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लहान मुलं बेपत्ता होण्याच्या गंभीर विषयावर पत्र लिहून प्रशासनाचं लक्ष वेधलं आहे. राज्यात लहान मुलं आणि तरुण मुली बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढत असून आंतरराज्यीय अपहरण टोळ्या सक्रिय झाल्याचा गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे केले आहेत. अधिवेशनात केवळ आश्वासन न देता ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज ठाकरे यांनी पाठवलेलं पत्र मी अजून वाचलेलं नाही. मात्र, बेपत्ता होणाऱ्या मुला-मुलींच्या संदर्भात यापूर्वीही मी आकडेवारीसह माहिती दिलेली आहे. बेपत्ता झालेल्यांपैकी किती जण परत येतात हेही मी स्पष्ट केलं आहे. अनेकदा घरगुती कारणांमुळे मुलं काही दिवस घराबाहेर जातात आणि परत येतात, तरीही बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली जाते. त्यामुळे तक्रारींची संख्या जास्त दिसते. वर्षभराचा विचार केला तर ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मुलं आपण शोधून काढतो. उर्वरित प्रकरणांमध्येही पुढील दीड वर्षांत मुलं सापडतात किंवा परत येतात. तरीदेखील त्यांच्या काही शंका असतील तर त्यावर मी नक्कीच उत्तर देईन,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, राज ठाकरे यांनी पत्रात केवळ आकडेवारीवर आधारित सरकारी उत्तरांना तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एनसीआरबीचे आकडे हे केवळ पोलिसांकडे नोंद झालेल्या तक्रारींचे असून अनेक प्रकरणे पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नसल्याचा त्यांनी सवाल केला आहे. मुलं परत सापडली तरी त्या काळात त्यांच्या मनावर होणाऱ्या मानसिक आघाताचं काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अपहरण टोळ्या इतक्या निर्भयपणे कशा कार्यरत राहतात, रस्त्यावर आणि स्टेशन परिसरात भीक मागणारी मुलं नेमकी कोणाची आहेत, त्यांच्यासोबत असलेली माणसं खरंच त्यांचे पालक आहेत का, याची चौकशी आणि गरज पडल्यास डीएनए चाचण्या करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज ठाकरे यांनी पत्रात विधिमंडळाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “आज राज्यात मुलं, तरुण मुली आणि जमिनी पळवल्या जात आहेत. या गंभीर विषयांवर विधिमंडळात चर्चा होऊन प्रशासनाला ठोस पावले उचलण्यास भाग पाडायला नको का?” असा सवाल त्यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशन केवळ पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यापुरतंच मर्यादित राहिलं आहे का, असा टोला लगावत त्यांनी केंद्र सरकारवरही टीका केली आहे.
अखेर, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने केवळ चर्चा न करता ठोस कृती करावी, हीच महाराष्ट्राची अपेक्षा असल्याचं राज ठाकरे यांनी पत्राच्या शेवटी नमूद केलं आहे.