नवी मुंबई : बिवलकर भूखंड वाटप प्रकरणात पुरावे देऊनही जर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कारवाई करत नसतील तर राज्यात भ्रष्टाचार आणखी फोफावल्याशिवाय राहणार नाही. शासकीय जमीन हस्तांतरित होऊन झालेल्या अनियमिततेमुळे शासनाचे १४०० कोटींचे नुकसान केल्याबाबत वन अधिकाऱ्याने तक्रार करूनही बिवलकर व इतर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करत नवी मुंबई पोलिसांवर सरकारमार्फत दबाव असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार बिवलकर यांना केलेल्या भूखंड वाटपात ५००० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून या जमिन घोटाळा प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांकडून चालढकल करण्यात येत असल्याचा आरोप करत यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची सोमवारी भेट घेतली. आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर धनदांडग्या बिवलकर यांनी गृहमंत्रालयाद्वारे पोलीस प्रशासनावर दबाव टाकल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला. तसेच तक्रार करूनही बिवलकर व इतर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले.
