पुणे : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सातारा गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. या कार्यवाहीची माहिती शुक्रवारी समितीचे सदस्य आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घेतली, मात्र अहवालाबाबत ठोस माहिती प्राप्त झाली नाही.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलकांकडून सातारा गॅझेटची सातत्याने मागणी होत आहे. पूर्वी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण सातारा गॅझेटबाबत कोणताही ठराव नव्हता. दबाव वाढल्यामुळे सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू होईल, असे समिती सदस्यांनी आधीच सांगितले होते.
शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडून कार्यवाहीची माहिती घेतली. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील उपस्थित होते. भोसले म्हणाले की, उपसमितीच्या अध्यक्षांनी विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल तीन ते चार दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इतिहास तज्ज्ञ व मोडीलिपी तज्ज्ञांची मदत आवश्यक
या गॅझेटमध्ये मराठा व कुणबी समाजाची तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिती नोंदवलेली आहे. त्यामुळे अहवाल तयार करण्यासाठी इतिहास तज्ज्ञ व मोडीलिपी तज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक ठरणार आहे. प्रशासनाला या अभ्यासातून मराठा व कुणबी समाजाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी सर्व पुरावे आणि संदर्भ राज्य सरकारला सादर करावे लागणार आहेत. सरकारसमोर आता मोठे आव्हान आहे की, दिलेल्या मुदतीत हा सखोल अहवाल तयार करून योग्य तो निर्णय घेणे.
