महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याची कबुली दिल्यानंतर हा वाद अधिकच गंभीर बनला होता. मात्र, आजच्या सुनावणीत भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट आदेश दिला की, या प्रक्रियेत कोणत्याही निवडणुकीला स्थगिती देण्यात येणार नाही.
त्यामुळे २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणेच होतील; मात्र आरक्षणाचा वाद असलेल्या सर्व निवडणुकांचा अंतिम निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाच्या आदेशाधीन राहील.
बांठिया आयोगाचा अहवाल
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये. त्यांनी मांडले की ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचाच निर्णय अद्याप लागू आहे आणि कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था ही मर्यादा ओलांडू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आजच्या स्थितीत तात्पुरता उपाय म्हणून बांठिया आयोगाचा अहवाल ‘बेंचमार्क’ मानण्याचा निर्णय घेतला.
हा अहवाल मागील सरकारच्या काळात तयार करण्यात आला होता; परंतु अनेक ओबीसी संघटनांनी त्याच्या वैधतेवर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, या अहवालाची कायदेशीरता आणि विश्वसनीयता यावर पुढील सुनावणीत स्वतंत्रपणे सविस्तर चर्चा करण्यात येईल.
तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी हेही नमूद केले की, आजपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ काढला गेला आणि या गोंधळामुळे अनेक गैरसमज निर्माण झाले. त्यांनी असेही सांगितले की तात्पुरती व्यवस्था लागू करताना अंतिम निर्णयासाठी स्वतंत्र खंडपीठाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांनी हे संपूर्ण प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
पुढील सुनावणी
या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादा, बांठिया आयोगाची वैधता, ओबीसी आरक्षणाच्या गणितासह सर्व मुद्द्यांवर निर्णायक चर्चा अपेक्षित आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर सांगितले की, आगामी निवडणुकांसाठी मतदार संघ पुनर्रचना, आरक्षण प्रभाग आणि मतदार यादी तयार करण्याची सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यानुसार २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी पूर्ण असून विलंबाची कोणतीही गरज नाही. न्यायालयानेही या मताला मान्यता देत निवडणुका न थांबवण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आरक्षणाच्या गंभीर वादाचा अंतिम निकाल आता २१ जानेवारीच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. आगामी महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाचे गणित या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
