महाराष्ट्रातील कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या नव्या आराखड्यात शेतकरी आणि पर्यावरणीय आक्षेप लक्षात घेऊन महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, प्रकल्पाची लांबी, खर्च आणि भौगोलिक विस्तार वाढला आहे.
लांबी आणि खर्चात मोठी वाढ
नुकत्याच मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार, एक्सप्रेसवेची लांबी ८०२.५९२ किमीवरून ८५६.७६५ किमीपर्यंत वाढली असून सुमारे ५४ किमीची वाढ झाली आहे. तसेच प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांवरून जवळपास १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
कोणकोणत्या भागातून जाणार मार्ग?
नवा कॉरिडॉर वर्धा ते सिंधुदुर्ग असा असणार आहे. हा मार्ग नांदेड, हिंगोली, परभणी, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर यांसह अनेक जिल्ह्यांतून जाणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे.
सातारा जिल्ह्याचा समावेश
सुधारित आराखड्यात सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. सुमारे ४० किमीचा मार्ग गोंदवले आणि शिखर शिंगणापूर गावांमधून जाणार आहे.
जमीन संपादन प्रक्रिया
या प्रकल्पासाठी सुमारे ८,७६० हेक्टर जमीन संपादन आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुमारे एक-तृतीयांश गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून पुढील टप्प्यात जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध आणि बदल
पूर्वीच्या आराखड्यावर विशेषतः कोल्हापूर भागात शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध झाला होता, कारण सुपीक शेती जमीन बाधित होत होती. या आंदोलनांमुळे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये जमीन संपादनाची अधिसूचना मागे घेण्यात आली होती आणि प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला होता.
पर्यावरणीय चिंता
पर्यावरणतज्ज्ञांनी पश्चिम घाट आणि कोकणातील संवेदनशील भागांमधून मार्ग जाण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प काही काळ स्थगित ठेवण्यात आला होता.
नवा आराखडा कसा तयार झाला?
२०२५ मध्ये सरकारने एमएसआरडीसीला (MSRDC) पर्यायी मार्गांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सध्याचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचे फायदे
हा ६-लेन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे १३ जिल्हे आणि ४० तालुक्यांना जोडणार आहे. माहूर (नांदेड), तुळजापूर (धाराशिव) आणि कोल्हापूर यांसारख्या धार्मिक स्थळांना यामुळे थेट जोड मिळणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर ते गोवा प्रवासाचा कालावधी १८ तासांवरून अंदाजे ८ तासांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय व्यापार, पर्यटन आणि प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
