ठाणे : बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या चकमकीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक (DGP) रश्मी शुक्ला यांच्या आदेशानुसार विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, या पथकाचे नेतृत्व मीरा-भाईंदर-वसई-विरार (MBVV) पोलिस आयुक्तालयाशी संलग्न असलेले अतिरिक्त पोलिस आयुक्त दत्ता शिंदे हे करणार आहेत. ते उपमहानिरीक्षक (DIG) दर्जाचे अधिकारी असून ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघर या विभागांमध्ये त्यांनी पूर्वी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे.
एसआयटीचे गठन आणि तपासकार्य
या विशेष तपास पथकात पिंपरी-चिंचवडचे एक पोलिस उपायुक्त, एक सहाय्यक पोलिस आयुक्त, दोन वरिष्ठ निरीक्षक (त्यातील एक नवी मुंबईहून), दोन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक आणि एक सहाय्यक उपनिरीक्षक यांचा समावेश आहे. डीसीपी आणि वरिष्ठ निरीक्षक वगळता उर्वरित सर्व अधिकारी MBVV पोलिस आयुक्तालयातून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
एसआयटीने याप्रकरणी पूर्वी तपास केलेल्या सीआयडी (गुन्हे अन्वेषण विभाग) कडून संबंधित सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेत तपास सुरु केला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पथकाचा उद्देश अधिक सखोल, निष्पक्ष आणि न्याय्य तपास करणे हा आहे.
न्यायालयीन घडामोडी आणि सरकारची भूमिका
अक्षय शिंदे या २४ वर्षीय आरोपीला, २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तळोजा कारागृहातून बदलापूर पोलिस ठाण्यात नेत असताना, पोलिसाचे शस्त्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी गोळीबारात ठार केले. मात्र, ही चकमक बनावट असल्याचा आरोप करत शिंदेच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने सह-पोलिस आयुक्त लख्मी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला राज्य सरकारने आव्हान दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलासा देत, या प्रकरणी नवीन गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
