मुंबई : महाराष्ट्र सरकारकडून नुकत्याच अधिसूचित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जासाठी वाढीव शुल्क आणि ओळखपत्राची अनिवार्य अट यांसारख्या नवीन नियमांना अनेक कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता.
यासंदर्भात फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवले आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी या संदर्भात सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल करणे किंवा निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, असे फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या सूचनेनंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी १२ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायद्याबाबत राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या सर्व बदलांना स्थगिती दिली आहे.
या अधिसूचनेनुसार माहिती अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले होते. प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये तर द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. एका अर्जात एकाच विषयाची माहिती मागण्याचे बंधन घालताना १५० शब्दांची मर्यादा घालण्यात आली होती. अर्जात माहिती मागण्याचे कारण द्यावे लागणार होते. या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर कारण देण्याची तरतूद काढून टाकण्यात आली होती.
हे नवीन नियम माहिती अधिकाराचा मूळ उद्देशच मोडीत काढणारे आहेत, असा कार्यकर्त्यांचा आक्षेप होता. या नियमांमुळे नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याचे मार्ग कठीण झाले असून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कमकुवत होणार आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच, हे नियम ठरवताना कोणतीही सार्वजनिक चर्चा केली नसल्याचा आरोप करत, तज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि नागरिकांशी चर्चा करूनच नवीन नियमावली तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
या होत्या वादग्रस्त तरतुदी
वाढीव शुल्क : माहिती अधिकाराच्या अर्जासाठी ३० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होते.
माहितीचे दर: ए४ आकाराच्या कागदासाठी ५ रुपये प्रति पान, स्कॅन किंवा डिजिटल माहितीसाठी ५ रुपये प्रति पान आणि एक तासानंतर रेकॉर्ड पाहण्यासाठी ५० रुपये प्रति तास शुल्क निश्चित करण्यात आले होते.
अटी व शर्ती: प्रत्येक अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती असावी आणि तो साधारण १५० शब्दांच्या मर्यादेत असावा, अशी अट होती. एकापेक्षा जास्त विषय असल्यास पीआयओ केवळ पहिल्या विषयावर कार्यवाही करून इतर विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्यास सांगू शकणार होते.
