"सरकारचे प्राधान्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला नाही तर...; सुप्रिया सुळेंची सत्ताधाऱ्यांवर टीका

'संपूर्ण कर्जमाफी करा' अशी मागणी करूनही सरकारने मदतीचा प्रस्ताव पाठवला नाही. याचा खुलासा कृषिमंत्र्यांनी केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले.
"सरकारचे प्राधान्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला नाही तर...; सुप्रिया सुळेंची सत्ताधाऱ्यांवर टीका
"सरकारचे प्राधान्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला नाही तर...; सुप्रिया सुळेंची सत्ताधाऱ्यांवर टीका
Published on

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याच पार्श्वभूमीवर 'संपूर्ण कर्जमाफी करा' अशी मागणी अनेक नेत्यांकडून करण्यात आली होती. पण, याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

आज (दि. ३) सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून "सरकारचं प्राधान्य प्रचाराला आहे पण कर्जमाफीला नाही", असे म्हणत सरकारवर टीकास्त्र डागले.

अतिवृष्टीनंतर काही महिने उलटून गेले तरीही...

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "राज्यातील संकटात अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी करा अशी आम्ही सर्वजणांनी मागणी केली आहे. परंतु हे सरकार कर्जमाफीबाबत गंभीर नाही. अतिवृष्टीनंतर काही महिने उलटून गेले तरीही, कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र शासनाने अद्याप प्रस्तावच पाठविलेला नाही. खुद्द केंद्र सरकारने याबाबतची सत्य परिस्थिती उघड केली आहे."

सरकारचे प्राधान्य शेतकरी बांधवांच्या कर्जमाफीला नाही तर...

पुढे त्या म्हणाल्या, "राज्यातील शेतकरी बांधव दयनीय अवस्थेत असताना सत्ताधारी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्यात आणि प्रचारासाठी हेलिकॉप्टरमधून फिरण्यात व्यस्त आहेत. हे अतिशय विदारक चित्र आहे. या सरकारचे प्राधान्य शेतकरी बांधवांच्या कर्जमाफीला नाही तर निवडणूकीच्या प्रचाराला आहे, हे स्पष्ट दिसते", अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.

अतिवृष्टीच्या मदतीचा केंद्राकडे प्रस्तावच नाही

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदत जाहीर केली होती. २३ जिल्ह्यांतील ३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून तब्बल ३,२५८ कोटी रुपये मंजूर केले होते. विरोधकांनी मात्र सरकारच्या मदतीला 'तुटपुंजी आणि अपुरी' मदत म्हणत टीका केली होती. त्यानंतर सध्या सुरु असलेल्या संसदीय अधिवेशनात कृषिमंत्र्यांनी खुलासा केला की, "अतिवृष्टीच्या मदतीचा केंद्राकडे प्रस्तावच आला नाही." याच कारणामुळे आता विरोधकांनी यावर आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. यावरून आता सरकार कोणता निर्णय घेतंय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in