सिंधुदुर्ग : कोकणातील पाच जिल्ह्यातील एकूण ५९३ गावांसाठी नगर विकास खात्याने नवा अध्यादेश काढत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी )विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करणे हा तर कोकण बळकावण्याचाच एक नवा डाव आहे 'असा आरोप 'उबाठा 'सेनेचे सचिव माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आले असता सावंतवाडी येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते.
सरकारमधील बळकावू नेत्यांची वक्रदृष्टी आमच्या कोकणावर पडली आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा यामध्ये मोठा हात आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. या अध्यादेशाला कोकणातील गावागावातून विरोध करून गावाचे गावपण आणि या देव भूमिचे देवपण वाचवावे, असे आवाहनही राऊत यांनी तमाम कोकणवासियांना केले आहे.
या पूर्वी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोकणातल्या पाच जिल्ह्यातल्या ४८८ गावांसाठी 'सिडको'ची नियुक्ती करण्यात आली होती. यातून ग्रामपंचायतीना दुय्यम ठरवून ही गावे परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठी मोक्याच्या जागा हडप करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तमाम कोकणवासियांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्यास सरकारला भाग पडले. मात्र आता पुन्हा एकदा १९ जून रोजी नगरविकास खात्याने पुन्हा नवा अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार कोकणातील ५९३ गावांवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे या अध्यादेशात म्हटले आहे.
'एमएसआरडीसी’ करणार रस्त्यांची कामे
आजपर्यंत 'एमएसआरडीसी 'ने राज्यातील रस्ते बांधताना कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. तेव्हा रस्ते बांधणारी हीच संस्था आता कोकणातल्या ५९३ गावांमध्ये रस्ते बांधणार आहे. खरं तर हे काम ग्रामपंचायत,पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून करण्यात येते. मात्र आता ही संस्था हे काम कसे करणार हा संशोधनाचा विषय आहे, असे मत राऊत यांनी व्यक्त केले.
या अध्यादेशाला कोकणी जनतेने कडाडून विरोध करावा आणि हा अध्यादेश रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडावे असे आवाहनही राऊत यांनी केले आहे.
या जिल्ह्यांचा समावेश
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोकणातल्या विशेषत: किनारपट्टी भागातल्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्याचं भूमाफियांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा, सरकारमधील काही मंडळींचा डाव आहे. हा डाव हाणून पडण्यासाठी कोकणी जनतेने आता उठाव करण्याची गरज आहे.
विनायक राऊत
किनारपट्टीचा ९५% भाग हा परप्रांतीयांच्या घशात
कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पट्ट्यातील परिसरावर या महायुती सरकारची वक्रदृष्टी पडली आहे. अनेक ठिकाणी परप्रांतीय लोकांनी व मोठ्या उद्योगांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. किनारपट्टीचा तर ९५% भाग हा परप्रांतीयांच्या घशात गेला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील मोठा भाग हा दिल्लीतील बड्या मंडळींच्या ताब्यात गेला आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
