मुंबईतील अनेक बिल्डर्सकडून म्हाडाने ४० हजार कोटी रुपये वसूल करण्याचा मुंबई हायकोर्टाने निकाल देऊनही उलट या निर्णयाविरुद्ध म्हाडाने दाखल केलेल्या याचिकेवर विशेष सुट्टीकालीन सुप्रीम कोर्टात १६ मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका दाखल करून बिल्डर आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत उघडकीस आणले होते.
या जनहित याचिकेत कथित बिल्डर्स आणि म्हाडाचे अधिकारी यांच्यातील कुख्यात संगनमताचा संबंध आहे. ज्यामुळे सुमारे १.३७ लाख चौरस मीटर अतिरिक्त क्षेत्र म्हाडाला दिले नाही. त्यामुळे बिल्डर्सनी राज्याच्या तिजोरीचे ४० हजार कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर नुकसान केले. १.३७ लाख चौ.मीटर किंवा ३० लाख चौ.फूट हे विक्रीयोग्य क्षेत्र महाराष्ट्र सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमन ३३(७) योजनेमध्ये नमूद केलेल्या अटींनुसार राज्याची विशेष मालमत्ता आहे.
म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आव्हान देत, सामाजिक कार्यकर्ते शेणॉय यांनी युक्तिवाद केला की, ४० हजार कोटी रुपयांच्या नुकसानीची वस्तुस्थिती म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती आहे. तरीही थकबाकीदारांविरोधात गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ काहीही केले गेले नाही. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून विकासकांवर कारवाई केली नाही. राज्य सरकारचे व स्वत:चे हितसंबंध जपण्यात म्हाडा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.
शेणॉय यांनी दावा केला की, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्याचे नुकसान तर झालेच, पण विकासकांनाही चुकीचा फायदा झाला. बिल्डरने उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासात निर्माण झालेले अतिरिक्त बांधकाम ताब्यात घेणे हे म्हाडाचे अनिवार्य काम आहे. मात्र, म्हाडा अधिकाऱ्यांनी केवळ बिल्डर्सचे हित जपले. त्यांना पाठीशी घालण्याचे उद्योग केले. १९९१ पासून म्हाडाचे अधिकारी त्यांचे संरक्षण करत आहेत.
मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकाकर्ते शेणॉय यांनी सांगितले की, मुंबई शहरातील उपकर इमारतींचा पुनर्विकास बिल्डरनी करताना यातून निर्माण झालेले अतिरिक्त बांधकाम म्हाडाचा उपविभाग असलेल्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व देखभाल मंडळाकडे सोपवायला हवे होते.
अतिरिक्त बांधकाम म्हाडाला न देणाऱ्या २७२ प्रकरणातील बिल्डरच्या चौकशीची मागणी २०१८ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याच्या गृहखात्याकडे केली होती. मात्र, गृहखात्याने ही परवानगी दिली नाही.
