मुंबई : पदोन्नती प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘जैसे थे’ आदेश असूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीसाठी पात्र मंत्रालयातील मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केली आहे.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा शासन आदेश २९ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता. आदेशाला काही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. तरीही सामान्य प्रशासन विभागाने शासन आदेश डावलून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले. आदेश काढताना विभागाच्या सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली नसल्याचे सांगण्यात येते.
सामान्य प्रशासन विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२५ ते २३ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यानच्या आदेशाने खुल्या प्रवर्गातील सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी, कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव आणि अवर सचिव ते उपसचिव अशा १०८ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. मात्र, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गाच्या १०६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखून धरली. यातील अनेक अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र काढायचे आहे. त्यासाठी विभागाकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप आहे.
पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत
लिपिक ते सहाय्यक - ४०
सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी - ६०
कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव - ६
वेळकाढूपणा?
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत राज्य महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असा अभिप्राय घेणे वेळकाढूपणा असल्याची मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.
