मुंबई : कंत्राटी कर्मचाऱ्याने केवळ दीर्घकाळ काम केले म्हणून तो नियमित नियुक्तीचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने आयआयटी मुंबईच्या प्रकरणात दिला. आयआयटी मुंबईमध्ये १० वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा कायमस्वरूपी नियुक्तीचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने कायमस्वरूपी नियुक्तीबाबत निरीक्षण नोंदवले.
युवराज हरंबळे यांनी २०१६ मध्ये आयआयटी मुंबईत कार्यकारी अधिकारी (विधी) म्हणून कंत्राटी पद्धतीने कामाला सुरुवात केली होती. मार्च २०२६ मध्ये आयआयटी प्रशासनाने हरंबळे यांना त्यांचा कार्यकाळ २३ एप्रिलला संपत असल्याचे सांगून कोणतीही मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाला आव्हान देतानाच कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करत हरंबळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'ते' मंजूर पद नव्हते
याचिकाकर्त्या हरंबळे यांनी उपकुलसचिव पदावर नियमित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या पदासाठी आवश्यक असलेले एलएलएममध्ये किमान ५५ टक्के गुण याचिकाकर्त्याकडे नव्हते. त्यांना केवळ ५०.५ टक्के गुण मिळाले होते तसेच याचिकाकर्ते ज्या पदावर काम करत होते, ते मंजूर पद नव्हते, तर केवळ तात्पुरत्या प्रशासकीय कामासाठी निर्माण केले गेले होते. त्याआधारे आयआयटी मुंबईने त्यांची विनंती धुडकावली होती. या प्रकरणी खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या उमादेवी प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत हरंबळे यांची याचिका फेटाळून लावली. कंत्राटी कर्मचारी त्याच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीनंतर कायमस्वरूपी होण्याचा दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
