मुंबई : पक्षकारांमधील अहंकाराच्या लढाईमुळे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया जात असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नाराजी व्यक्त केली. अहंकाराच्या लढाईने यंत्रणा वेठीस धरली जात आहे, असे परखड निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी ९० वर्षीय वृद्ध महिलेच्या मानहानीच्या दाव्याची सुनावणी चक्क २० वर्षे पुढे ढकलली. विशेष म्हणजे हे प्रकरण २०४६ मध्ये बोर्डावर घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तक्रारदार व्यक्ती जरी नव्वद वर्षांची असली तरी केवळ त्या आधारे हे प्रकरण कोणत्याही परिस्थितीत २०४६ (होय दोन हजार सेहेचाळीस) पूर्वी सुनावणीस घेऊ नये असा ‘न भूतो, न भविष्यती’ असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीनी एका मानहानीच्या खटल्यात दिल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणातील दोन्ही पक्षकार हे नव्वदीच्या घरातले असूनही मानहानीच्या प्रकरणात बिनशर्त माफी मागून या प्रकरणाची समाप्ती करण्याची मा. न्यायमूर्तींची सूचना तक्रारदाराने अमान्य केल्याने सदर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी हे प्रकरण कोणत्याही परिस्थितीत पुढील वीस वर्षात सुनावणीस घेऊ नये आणि त्याची पुढील तारीख २०४६ नंतरची द्यावी असा अभूतपूर्व आदेश दिला. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्याही परिस्थितीत २०४६ च्या आधी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशही सदर न्यायमूर्तींनी दिले आहेत.
तारिणीबहन देसाई आणि इतरांनी किल्कीलराज भन्साळी व इतरांविरुद्ध २०१७ मध्ये मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात ९० वर्षांच्या महिलेने तडजोड करण्यास नकार दिल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या पक्षकारांमधील अहंकार संपूर्ण यंत्रणेला खिळवून ठेवतो. त्यामुळे ज्या प्रकरणांना खरोखर प्राधान्याची गरज आहे, ती मागे पडतात, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
यापूर्वी न्यायालयाने हे प्रकरण बिनशर्त माफी मागून सामोपचाराने मिटवण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, ९० वर्षांच्या महिलेने हा खटला सुरूच ठेवण्याचा आग्रह धरला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. या प्रकरणावर मला आता अधिक काहीही बोलायचे नाही. हे प्रकरण आता पुढील २० वर्षे सुनावणीसाठी घेतले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रलंबित खटल्यांच्या अधिक संख्येच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.
न्यायव्यवस्थेच्या उच्च परंपरेला टोकाची भूमिका न साजेशी
याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी सदर निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून पक्षकाराने जरी बिनशर्त माफी न मागता प्रकरणावर सुनावणी होण्याचा आग्रह धरला तरीही माननीय न्यायमूर्तींनी चिडून इतकी टोकाची भूमिका घेणे न्यायव्यवस्थेच्या उच्च परंपरेला साजेसे नसून सर्वोच्च न्यायालयाने यात त्वरीत हस्तक्षेप करून हा विचित्र निर्णय ताबडतोब रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.
