मुंबई : तक्रारदाराने आरोपींची नावे दिली असताना पुरावा नाही, असा शेरा मारून ए समरी रिपोर्ट कसा काय दाखल करू शकता? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत मुंबई पोलिसांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वनराई पोलीस ठाण्यातील फसवणुकीच्या गुन्ह्यात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर हतबल झालेल्या पोलिसांनी अखेर ए समरी रिपोर्ट मागे घेतली.
गोरेगाव पूर्वेकडील कॉमनेट सोल्युशन्स या कंपनीची झालेल्या १५ लाख ७६ हजार रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात पोलीस हयगय करीत असून, गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, सायबर सेल अथवा सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी विनंती करणारी फौजदारी याचिका कंपनीच्या वतीने चिन्मय पांचाळ यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
