अमित श्रीवास्तव/मुंबई
विविध स्तरातून तीव्र विरोध होत असूनही, आरोग्य क्षेत्रातील दुय्यम सेवांचे खासगीकरण करण्याचा मुंबई महापालिकेचा हट्ट कायम आहे. पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांमधील साफसफाई आणि कचरा व्यवस्थापनाचे काम बाह्यस्रोताद्वारे (आऊटसोर्सिंग) करून घेण्यासाठी १०१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.
या प्रस्तावानुसार, केईएम, सायन, नायर, कूपर, नायर दंत रुग्णालय, ट्रॉमा सेंटर, भगवती आणि एम. टी. अग्रवाल यांसारख्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता आणि कचरा विल्हेवाटीच्या सेवा आऊटसोर्स केल्या जाणार आहेत. हे कंत्राट तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रस्तावित आहे.
हे कंत्राट प्रति चौरस फूट, प्रति महिना या तत्त्वावर दिले जाईल. उदाहरणार्थ, केईएम रुग्णालयाच्या स्वच्छतेचा खर्च प्रति चौरस फूट ६.७८ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. निवडलेल्या कंत्राटदाराला कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत काम सुरू करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा दिवसाला १०,००० रुपये दंड आकारला जाईल.
डिसेंबर २०२५ मध्ये कचरा व्यवस्थापनाचे मागील कंत्राट संपल्यापासून नागरी रुग्णालयांमध्ये अस्वच्छता आणि कचरा साचल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधील कचरा विल्हेवाट सुव्यवस्थित करणे आणि स्वच्छतेचा दर्जा सुधारणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी मुलुंडचे भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी या प्रक्रियेत ४५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी पालिकेच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून निविदा प्रक्रियेत फेरफार झाल्याचा दावा केला आहे.
पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना लिहिलेल्या पत्रात कोटेचा यांनी आरोप केला आहे की, निविदा अंदाजित खर्चापेक्षा २० टक्क्यांहून कमी दराने भरली गेली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीने ग्रॅच्युइटी, सेवा शुल्क आणि कामगार व पर्यवेक्षकांसाठी सुरक्षा उपकरणे यांसारख्या प्रमुख घटकांखाली 'शून्य' रक्कम दर्शवली आहे, तर निविदा अर्जानुसार किमान एन्ट्री भरणे अनिवार्य होते.
कोटेचा यांनी पुढे दावा केला की, कंपनीने सुरक्षा साहित्यासाठी शून्य खर्च दाखवला आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या आरोग्याशी तडजोड होऊ शकते आणि हे कामगार कायद्याचे उल्लंघन आहे. ते म्हणाले, "असे वाटते की या कंपनीकडे कोणती तरी जादूची कांडी आहे. ते स्वच्छता साहित्य न वापरता किंवा कोणताही खर्च न करता ८०० शौचालयांसह रुग्णालयाचा ४१ लाख चौरस फूट परिसर स्वच्छ ठेवणार आहेत."
आरोग्य कार्यकर्ते चेतन कोठारी म्हणाले की, रुग्णालयांनी स्वच्छतेचा सर्वोच्च दर्जा राखला पाहिजे, "रुग्णालयांतून होणाऱ्या संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे. केवळ खर्च करणे पुरेसे नाही, त्याचे निकाल दिसले पाहिजेत. जिथे हाऊसकीपिंग आउटसोर्स केले होते, अशा अनेक जागा अजूनही अस्वच्छ आणि घाणेरड्या आहेत," असे त्यांनी नमूद केले.
रुग्णालयनिहाय तरतूद अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पालिकेने सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च १२० कोटी रुपये अंदाजित केला होता, परंतु फेरगणनेनंतर तो १०१ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला. रुग्णालयनिहाय वाटपामध्ये केईएम रुग्णालयासाठी २६ कोटी रुपये, कूपरसाठी २७ कोटी रुपये, भगवतीसाठी १३ कोटी रुपये, सायन रुग्णालयासाठी १२ कोटी रुपये आणि नायर रुग्णालयासाठी ५.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
