मुंबई : मुंबई पालिकेतील मोटर लोडर कामगारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा काही कामगार संघटनांकडून केला जात असताना, महापालिका प्रशासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या लेखी पत्राने या आरोपांना ठोस उत्तर दिले आहे.
प्रशासनाने या पत्राद्वारे २८ जुलै २०२५ रोजी सहा कामगार संघटनांसोबत झालेल्या करारातील सर्व महत्त्वाच्या अटींची पुनर्पुष्टी केली असून, मोटर लोडर कामगारांचे काम, सेवा अटी, सेवाज्येष्ठता, वारसांचा नोकरीतील समावेश आणि लाभार्थी कामगारांचे हक्क याबाबत कोणताही अन्याय होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या १३ जुलै २०२६ च्या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, कामगारांच्या सेवा व शर्तींमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. सध्या मिळत असलेले वेतन, भत्ते आणि आर्थिक लाभ पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. सेवाज्येष्ठतेवरही कोणताही परिणाम होणार नाही.
