तब्बल २५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) परिसरातील अतिक्रमण आणि पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. १६) निर्णायक भूमिका घेतली. न्यायालयाने विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, या समितीकडून अतिक्रमण हटवण्याच्या आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या उपाययोजनांबाबत शिफारसी मागवण्यात येणार आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवत म्हटलं की, या प्रकरणाला २५ वर्षांहून अधिक इतिहास आहे आणि या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या मुद्द्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक संरचित यंत्रणा आवश्यक आहे.
पुनर्वसन केल्याशिवाय जबाबदारी संपणार नाही
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयास सांगितले की, पूर्वीही अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत आणि सुमारे १३,००० पैकी ११,००० लोकांचे पुनर्वसन आधीच पूर्ण झाले आहे. मात्र, खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, हे कारण सांगून अवमान कारवाई टाळता येणार नाही. तुम्ही उर्वरित लोकांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.
मरोळ-मरोशी भूखंडावर वाद
सरकारने मरोळ-मरोशी येथे सुमारे ९० एकरचा भूखंड पुनर्वसनासाठी निवडला आहे. मात्र, वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी या ठिकाणाला विरोध दर्शवला. त्यांनी सांगितलं की, ही जमीन नो-डेव्हलपमेंट झोन (NDZ) मध्ये येते. गेल्या वर्षीच हा प्रस्ताव नाकारला गेला होता, आणि सरकारलाही याची पूर्ण कल्पना आहे. हा भूखंड ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुचवण्यात आला होता, तेव्हाही एनजीओने विरोध केला होता. कारण ही जमीन आरे कॉलनीतील सूचित वनक्षेत्र आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील झोनमध्ये येते.
अतिक्रमण हटवणं अपरिहार्य
या प्रकरणात पात्र रहिवाशांकडून सुमारे २० हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, समिती या हस्तक्षेपकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून अहवाल सादर करू शकेल. पण, खंडपीठाने हेही स्पष्ट केलं, की तुम्हाला उद्यान रिकामं करावंच लागेल. जर समितीचा अहवाल अनुकूल नसेल, तर आम्ही अतिक्रमण हटवण्यावरील स्थगिती उठवू.
समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
समितीची स्थापना निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली केली जाणार आहे. माजी पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आणि माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर हे सदस्य असतील. माजी मुख्य न्यायमूर्ती हे अंतिम प्राधिकरण असतील, त्यामुळे अहंभावाचा संघर्ष होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच समितीच्या कामकाजाच्या अटी आणि कालमर्यादा ठरवण्यात येतील. सराफ यांच्या सूचनेनुसार वनसंरक्षक प्रमुखालाही सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
