मुंबई : वांद्रे-वरळी सी-लिंक येथील टोल वसुलीच्या नवीन निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. हा प्रकल्प पूर्णपणे जनहिताचा आहे. वांद्रे-वरळी सी-लिंक मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे निरीक्षण सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अद्वैत शेठना आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत ‘सहकार ग्लोबल लिमिटेड’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीच्या याचिकेवर सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २९ एप्रिल रोजी जुनी निविदा रद्द केली होती. त्या आदेशाला तसेच नगरविकास विभागाकडून आलेल्या ई-मेलला तातडीने अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या कंपनीने केली होती.
तथापि, खंडपीठाने कंपनीची याचिका धुडकावून लावली. याचिकाकर्त्या कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील सोली कूपर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. जुनी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावर एमएसआरडीसीतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडली.
