मुंबई : मुलुंड येथील कालिदास क्रीडा संकुलातील कथित अनधिकृत बांधकामावर आवश्यक कायदेशीर नोटीस न बजावता थेट बुलडोझर चालवणाऱ्या मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. प्रशासन अशा प्रकारे स्वतःच कायदा हातात घेऊ शकत नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने पालिकेच्या मनमानी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय कथित बेकायदेशीर बांधकामेसुद्धा पाडली जाऊ नयेत, असे न्यायालयाने पालिकेला बजावले.
धनराज हॉस्पिटॅलिटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश्वर धोंड यांच्यासह अॅड. नितेश भुतेकर आणि अॅड. डॉ. क्षितिजा वाडटकर यांनी बाजू मांडली. कालिदास क्रीडा संकुलाचा काही भाग कोणतीही पूर्वसूचना वा बाजू मांडण्याची संधी न देता तोडण्यात आला. कालिदास क्रीडा संकुलाची मालमत्ता पालिकेच्या मालकीची आहे. परंतु ती पालिकेने स्थापन केलेल्या एका सार्वजनिक ट्रस्टद्वारे सांभाळली जात असून संबंधित ट्रस्टचे अध्यक्ष महापौर आहेत, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले.
माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या सार्वजनिक आरोपांनंतर पाडकाम कारवाई करण्यात आली. सोमय्या यांनी या जागेला भेट दिली, मालमत्तेचे चित्रीकरण केले आणि क्रीडा संकुलात बेकायदेशीर कारवाया तसेच २१०० कोटी रुपयांचा घोटाळा होत असल्याचा दावा केला होता. ही वस्तुस्थितीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर पालिकेच्या वकिलांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सुट्टीकालीन खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले आणि कालिदास क्रीडा संकुलाच्या पाडकामाला स्थगिती दिली.
कोर्टाचा पालिकेसह किरीट सोमय्यांना झटका
पाडकाम करण्यापूर्वी कोणतीही वैधानिक नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. अशा परिस्थितीत महापालिका कायदा हातात घेऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी करीत खंडपीठाने पालिकेचे कान उपटले. या निर्णयाने पालिकेबरोबरच घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत मालमत्तेचे चित्रीकरण करणाऱ्या किरीट सोमय्या यांना मोठा झटका बसला आहे.
