मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त व अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच तुम्हाला जाग येते का? तुम्ही तुमचे कर्तव्य स्वतःहून करीत नाहीत? तुमची हीच निष्क्रियता वारंवार दिसून येत असेल तर आम्ही पालिका आयुक्तांचा पगार रोखू, असा सज्जड दम मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. तसेच पालिका प्रशासनाकडून कार्यवाहीचा सविस्तर लेखाजोखा मागवला.
मुंबई महानगरातील वाढत्या प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले. न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नवी मुंबईचे पालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांना पुढील आदेश येईपर्यंत पगार रोखण्याचा निर्वाणीचा इशारा कोर्टाने दिला.
याचवेळी मुंबई शहरातील वायू प्रदूषण रोखण्यात पालिकेला आलेल्या अपयशाबद्दल पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना खंडपीठाने फटकारले. “न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरच तुम्ही प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केलीत. मग गेल्या एक वर्षभर तुम्ही काय करत होतात? आम्ही तुम्हाला पुरेशी संधी दिली आहे. आता तुमच्याविरोधातही काही सक्तीची कारवाई करावी लागेल. परिस्थितीचा आढावा घेऊन केवळ स्थिती अहवाल मागण्यासाठी आम्ही येथे बसलेलो नाही. हे सुनिश्चित करणे तुमचे कर्तव्य आहे, असे खडेबोल कोर्टाने सुनावले.
त्यावर मुंबई पालिकेचे वकील एस.यू. कामदार यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या असमाधानकारक उत्तरावर खंडपीठ आणखी संतापले आणि वेळ पडल्यास मुंबईच्या पालिका आयुक्तांचा पगार रोखू, असा इशारा खंडपीठाने दिला.
आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बसलो नाही
महापालिका प्रशासनाने शहर आणि उपनगरातील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे सक्त निर्देश खंडपीठाने दिले. आम्हाला तुमच्याविरुद्ध जबरदस्तीचा आदेश देण्याची गरज आहे का? आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी येथे बसलो नाही, असे खंडपीठाने सुनावत याचिकेची पुढील सुनावणी २७ जानेवारीला निश्चित केली.
न्यायालय म्हणते...
हा एकदिवसीय उपाय नाही. तुम्हाला ठोस पावले उचलावीच लागतील. उल्लंघन करणाऱ्यांना नियम अंमलात आणायला भाग पाडा, अन्यथा मुंबई पालिकेसह सर्व पालिकांनी बांधकामस्थळांसह नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ५ कोटी रुपयांपर्यंत दंड/खर्च लावण्याचा विचार करावा. जेणेकरून कायद्याचे उल्लंघन करण्यापूर्वी ते दोनदा विचार करतील.
