उर्वी महाजनी/मुंबई
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडवरील प्रदूषण आणि घातक उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने प्रभावी पावले न उचलल्यास, हे डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने या गंभीर विषयावरील प्रशासनाच्या ‘कामचलाऊ’ वृत्तीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. कचरा भूमीतून मिथेनसारखे धोकादायक वायू बाहेर पडत असल्याचे वैज्ञानिक अहवाल सांगत असूनही उपाययोजना होत नसल्याने न्यायालयाने हा इशारा दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर ताशेरे ओढले. न्या. साठे म्हणाल्या की, मिथेन हा कार्बन डाय ऑक्साईडपेक्षाही अधिक घातक असल्याचे जागतिक अभ्यासातून समोर आले आहे. प्रशासनाने मिथेन उत्सर्जनावरील दैनंदिन देखरेखीसाठी वैज्ञानिक पद्धती आणि अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच जपान आणि सिंगापूरसारख्या देशांमधील कचरा व्यवस्थापन प्रणालीचा अभ्यास करून ती येथे लागू करण्याच्या शक्यता तपासण्याचे आदेशही दिले. कंत्राटदाराने कचरा झाकल्यामुळे दुर्गंधी कमी झाल्याचा दावा केला, मात्र न्यायालयाने परिस्थितीत सुधारणा झाली नसल्याचे सांगत हा दावा फेटाळला.
मुंबई मनपाचे वकील अनिल साखरे यांनी उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशी आणि परदेश दौऱ्यांबाबत माहिती दिली, मात्र न्यायालयाने तातडीच्या कार्यवाहीत विलंब नको, असे सुनावले.
मानवी जीवनाची किंमत ओळखा
कन्नमवार को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशनच्या वतीने वकील अभिजित राणे यांनी नागरी वस्तीतील या डंपिंग ग्राऊंडमुळे होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा मांडला. हे सर्वात वाईट डंपिंग ग्राऊंड असल्याचे सांगत न्यायालयाने मानवी जीवनाची किंमत ओळखण्याची वेळ आल्याचे नमूद केले. सुधारणा न दिसल्यास सर्व कामकाज थांबवण्याचे संकेत देत न्यायालयाने प्रशासनाला पर्यायी जागा शोधण्याचे आणि २७ एप्रिलपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
