उर्वी महाजनी/मुंबई
राज्यातील पाणीटंचाईवर गंभीर चिंता व्यक्त करत स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत, हे दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी फटकारले.
पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारपर्यंत एक ठोस आणि तातडीने अंमलबजावणी करता येईल, अशी योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि बंडू साने यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या आदिवासी भागातील कुपोषण, अपुरे कर्मचारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि वाढता बालमृत्यू दराकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
दूषित पाण्यामुळे मृत्यू
मेळघाट परिसरात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होते. दूषित पाण्यामुळे १३ जणांचा मृत्यू झाला असून ८६ जण रुग्णालयात दाखल झाल्याची माहिती मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने टँकरने पाणी पुरवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पाणीपुरवठा अनियमित असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी सोमवारी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
सरकारचे हे उपकार नाहीत
टँकरने पाणी पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य असून ते काही ‘उपकार’ नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने याबाबत संताप व्यक्त केला. राज्य पाणीटंचाईच्या छायेत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या याचिका १९९२ पासून प्रलंबित आहेत आणि न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही परिस्थिती बदललेली नाही, याकडे वकिलांनी लक्ष वेधले.
